काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको आगमन सँगै नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कामहरूले गति लिएको छ ।
कतिपय रोकिएका कामहरू सुचारु भकाएछन् भने कतिपय नयाँ कामहरूले पूर्णता पाएका छन् । जसमा नेपाल र भारतबिच दुई वर्षदेखि रोकिएको जी–टु–जी (सरकार–देखि–सरकार) सम्झौता अनुसारको पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता अन्ततः बि–टु–बि (व्यवसाय–देखि–व्यवसाय) मोडलमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मन्त्री भण्डारी र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डीका प्रसाद भट्टको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकार र भारतीय आयल निगमसँग सहमति जुटेपछि यो सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतासँगै भारतको पूर्ण लगानीमा सिलगुडी (भारत) देखि झापा (नेपाल) सम्म १८ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ । विस्तारित पाइप लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भइसकेको छ र परियोजना भारतको लगानीमै निर्माण गरिनेछ । यसले पूर्वी नेपालमा इन्धन आपूर्तिको विश्वसनीयता, लागत घटाउने, समय बचत गर्ने र ढुवानी जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ ।
यसैगरी मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनमार्फत हाल डिजेल आपूर्ति भइरहे पनि अमलेखगन्जमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिसँगै अब पेट्रोल र मट्टितेलको आपूर्ति तथा वितरण पनि सुरू गरिएको छ । उक्त कार्य सुरू भएसँगै पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्यमा प्रतिलिटर २ देखि ३ रुपैयाँसम्म घट्दा उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् ।
यसैबिच चितवनमा निर्माणाधीन नयाँ भण्डारण गृहमा हवाई इन्धन समेत भण्डारण गर्न सकिने गरी भारतीय आयल निगमसँग सम्झौता भएको छ । विगतमा हुन नसकेको यो सहमति पहिलो पटक भएको मन्त्री भण्डारीको पालामा सम्पन्न भएको हो । जसले गर्दा ट्याङ्कर प्रयोग नगरी पाइप लाइनबाटै आपूर्ति सम्भव हुने भएकाले ढुवानी लागत घट्ने र इन्धनको शुद्धतामा सुधार आउने बताइएको छ ।
भारतसँगको बि–टु–बि सम्झौताले पाइप लाइनमार्फत इन्धन आपूर्तिलाई सुरक्षित, सुलभ र सस्तो बनाउने दिशा तय गरेको छ ।
दुर्गम जिल्लाहरूमा पम्प स्टेसन स्थापनाको अनुमति देशका केही दुर्गम जिल्लाहरूमा पम्प स्टेसन नहुँदा उपभोक्ताहरू बोतलमा पाइने मिसावटयुक्त पेट्रोल किन्न बाध्य थिए । मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ३७ ओटा नयाँ पम्पहरू निर्माणको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ती पम्पहरूलाई एक महिनाभित्रै अनुमति दिने गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए ।
त्यस्तै, काठमाडौँको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ । निगमका डिपोहरूमा अटोमेसन प्रणाली जडान गरिँदै छ भने प्राथमिकताको आधारमा फ्लो मिटर खरिद गरी केही डिपोहरूमा जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाजलाई रिफ्युल गर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यसै गरी क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक भएका स्टेसनहरूका लागि क्षमता बढाइएको छ भने, नयाँ भण्डारण गृहहरू पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
यस अघि २० प्रतिशत मात्रै काम भएको नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको कार्य मन्त्री भण्डारीको निर्देशनपछि तीव्र गतिमा सुरु भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने, निगमका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्