तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भन्दा‘जरिबाना तिर्न सजिलाे’,स्ट्याण्डर्ड चार्टडले मात्रै तिर्‍यो रू.१४ करोड ८५ लाख

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै जरिबाना तिरायो ।

तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रयमास २०८१ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा बैंकले तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा, लघु एवम् साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेकोले कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसले बैंकहरू जरिवाना तिर्न तयार रहेको तर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न तयार नरहेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०८४ असार मसान्तसम्म कृषिमा न्यूनतम १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत र लघु एवम् साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

२०८२ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ७ प्रतिशत र लघु एवम् साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

२०८१/८२ को पुष मसान्तसम्म स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२.६९ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ६.६१ प्रतिशत, लघु एवम् साना तथा मझौला क्षेत्रमा ४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै जरिवाना तिराएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा आफ्नो सीप, त्यस अनुसारको विभाग विकास नहुने र यसको विकास गर्दा धेरै लागत लाग्ने भएकोले जरिवना तिर्न तयार भएको बताउँछन् ।

“नेपालमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न धेरै कठिन भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निजी क्षेत्रका बैंकहरु हुन् । कृषि क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र भन्यो अरु भन्यो यो विकासको काम हो यसमा लगानी गर भनेको छ,” उनले भने, “सरकारले गर्ने काम राष्ट्र बैंक अन्र्तगत गरेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गर्न लगाएर दुख दिइरहेको छ । बैंकहरुको काम भुक्तानी कारोबारलाई विकास गर्ने, अन्तरिक व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहयोग गर्ने हो । सरकारले गर्ने काम वाणिज्य बैंक अन्र्तगत गराएर अत्यन्त गलत काम भइरहेको छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सिङ र कर्पोरेट फाइनान्सिङमा विज्ञता हासिल गरेको राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सीप छैन भने त्यसलाई गर भन्ने जरिवाना लगाउने यो राम्रो होइन उनले बताए ।

उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारी बैंकहरुलाई लगाउनुपर्ने उल्लेख गरे । स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकलाई भगाउने काम भएको उनले बताए ।

उनले भने, “निर्देशन मात्र दिने गरिएको छ । गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन त्यो हेरिएको छैन । यति जरिवना तिरायौं भनेर बदनाम गराउने काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको बैंकलाई धक्का लगाउने काम भएको छ । आफ्नो छविमा धक्का लाग्छ भने त्यस्तो बैंक नेपालमा बस्छ ?”

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई करिब ४० प्रतिशत निर्देशित कर्जा दिएको र कर्जा बैंकलाई देउ भनेर भनेको तर माग गर्ने तयार नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, “सन् २००० भन्दा अगाडी थियो बिचमा हट्यो । फेरी २०१० मा निर्देशित कर्जा फेरी आयो । त्यो बेलामा अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो बढाउनुपर्ने थियो आयो । सन् २०१५ पछि कर्जाको वृद्धि भएको छ । अहिले ५८ खर्ब कुल कर्जा प्रवाह हुँदा ४० प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा लिने को हो ? लिने पनि हामीले तयार गर्नुगर्‍यो।”

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दियो कर्जा लिने उपभोत्ता तयार गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि त्यो नभएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चाहेर पनि दिन नसकेको उनले बताए ।