व्यवसायिक खेतीका लागि समर्थन मूल्य र अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वास्तविक किसानलाई लक्षित गर्दै कृषि अनुदान, बिमा विस्तार, सस्तो ऋण तथा बजार सुनिश्चितताका विविध योजना घोषणा गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिले कृषि अनुदान अबदेखि वास्तविक किसानलाई मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए। “अनुदान वास्तविक कृषकले मात्र पाउने सुनिश्चित गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, विपन्न वर्गका किसानलाई सहज तथा सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने र परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। कृषकले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने व्यवस्था गर्ने बताएका हुन् ।

व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बाली लगाउनु अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने योजना ल्याएको छ। यससँगै, किसान र खरिदकर्ताबिच ‘अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता’ गरिनेछ जसले कृषकलाई उत्पादित बालीको निश्चित मूल्यमा बिक्री सुनिश्चित गर्नेछ।

सरकारले कृषि बिमाको दायरा समेत बढाउने बताइएको छ, जसले प्राकृतिक विपद्‌का कारण हुने सम्भावित क्षतिको जोखीम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।