काठमाडँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नियमन, राहत तथा सूचना प्रणाली सुदृढीकरणका योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइनेछ। विशेष गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणमार्फत एक विशेष कोष स्थापना गरिने भएको छ।
सहकारी ऋण सूचना, बचत–ऋण सुरक्षा तथा ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऋण सूचना तथा ऋण असुली न्याधिकरण स्थापना गरिने पनि सरकारको योजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीका मापदण्ड तयार गरिनेछ। सहकारीसम्बन्धी गरिबी व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको स्तर वृद्धि गर्दै कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्