सहकारी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि नयाँ नीति आउने, बचतकर्ताका लागि राहत कोष स्थापना गरिने

काठमाडाैँ । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि नयाँ नीति ल्याउने भएको छ। सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी गराएका छन्।

शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ मार्फत समाधान गरिने बताएका हुन् ।

साना बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि नियमन प्राधिकरणमार्फत विशेष कोष स्थापना गरिनेछ। साथै, सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुलीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने सरकारको योजना छ।

सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैबिच, गरिबी निवारणका लागि प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ। सरकारले विपन्न पहिचानमा परेका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच बढाउने नीति लिएको छ ।