खेलकुदप्रति खास चासो नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रम, खेलकर्मीहरूमा उत्साहभन्दा निराशा

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद र खेलकर्मी उत्साहित हुने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउने सकेन । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालको योजना भने आउन नसकेको हो ।

अधिकांश यसअघिका सरकारले नै समट्दै आएको परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटभन्दा कम्तीमा पनि एक साताअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने गरिन्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दछ ।

यस सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेलकुदप्रति विशेष चासो राख्ने भएकाले बजेटअगावै नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालका नीतिगत योजना आउने आंकलन खेलकर्मीको थियो । तर सोअनुरूप हुन सकेन । पछिल्ला समय नेपाली खेलाडीहरू दिनानुदिन विदेश पलायन हुँदा खेलक्षेत्र ठूलो चिन्तामा छ ।

आफ्नो जीवन धान्न नै कठिन हुने अवस्थाका कारण खेलाडीहरू पलायन भइरहेको हो भन्नेमा दुईमत छैन् । तर पनि सरकारले यो अवस्था न्युनिकरण गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । साथै नीति तथा कार्यक्रममा ग्रासरुटदेखि नै खेल विकास गर्ने कार्यक्रम पनि आएन । वर्तमान बजेट अपर्याप्त रहेको र नेपाली खेलकुदको दिगो विकासका लागि केही नयाँ नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले शुक्रवार प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद विकासका योजना तथा आधार तय हुनुपर्दथ्यो । 

तथापि, नयाँ बजेटको संघारमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदप्रति चासो राख्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यस किसिमको सम्बोधन भने हुन सकेन । शुक्रवार संघीय संसदमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य तीन विषय सम्बोधन गरिएको छ । जुन, यसअघि सरकारले नै समावेश गर्दै आएका अधिकांश विषय दोहोरिएका छन् ।

आगामी वर्षको कार्यक्रममा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम शुरु गरिने र विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेजस्ता नीति समेटिएको छ । 
जुन गत वर्ष नै सरकारले पनि यही कार्यक्रम तय गरेको थियो । यसपल्ट पनि सोही नीति दोहोर्‍याइएको छ ।

युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेजस्ता नियमित भइरहेको गतिविधिलाई ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । जसले गर्दा दैनिक रूपमा जीवन धान्न नै संघर्ष गर्दै आएका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले उत्साहपूर्वक लिन नसकेका हुन् । हरेक जसो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा बनाउने समावेश गर्ने गरेको छ । यसपल्ट पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको मैदानमा रूपान्तरण गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । जसको स्तरोन्नतीको काम पनि भइरहेको छ । जुन सुखद् पक्ष पनि हो । तर समग्र सबैका खेलका लागि आवश्यक बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र ठूलो दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल रंगशालामा निर्माणबारे भने सरकारले चासो देखाएन । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले नीजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सिएसआर)अन्तर्गत खेलकुदमा लगानी र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अनिवार्य खेलकुद विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेलगायत योजना उल्लेख गर्दै आएका थिए । 

तीमध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । यस नीतिले नेपाली खेलकुद विकासमा नीजि क्षेत्रको भुमिका बढ्नेछ । सोहीअनुरूप सरकारले पनि रंगशालालगायत खेल पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । जुन सुखद् पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ ।

शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस किसिमको कार्यक्रम लागू भए नेपाली खेलाडीलाई खेलक्षेत्रमा लागिरहन थप प्रोत्साहन भने मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले भनेजस्तो अनिवार्य खेलकुद विषय पाठ्यक्रम राख्ने योजना भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएन । जसले गर्दा कमजोर खेल संरचना भएको नेपाली खेलकुदको टेवा पुग्ने आधार पनि आउने सकेन । यद्यपि, राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सबै योजना एकैपल्ट समेट्न सहज नहुने धारणा राखे ।