मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडको परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित दुईदिने ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०२५’को शुक्रबार समापन कार्यक्रममा विभिन्न ४६ परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइराला र लगानीकर्ताहरूबिच सहमतिपत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषिसम्बन्धी आठ ऊर्जासम्बन्धी तीन, उद्योगसम्बन्धी बाह्र, पूर्वाधारका नौ, सूचना प्रविधिका दुई, पर्यटनसम्बन्धी दश र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई वटा परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना प्रदर्शनमा राखी अनुमानित लागत एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड तोकेको थियो ।
सम्मेलनमा ग्रिन हाइड्रोजनमा अधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइराला र ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक गालब बहादुुर ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले तयार पारेको परियोजनामा हस्ताक्षर भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख समेत रहेका डा. थापाले यो परियोजनामा हस्ताक्षर हुन खुसीको कुरा भएको बताए । मल कारखाना स्थापनाका लागि ४० वर्षदेखि कुरा भएपनि सरकारी स्तरबाट कारखाना स्थापनाका लागि यो नै पहिलो पहल भएको हो ।
यो परियोजना निर्माणमा सरकार तथा प्रतिपक्षी दलले समेत ऐक्यवद्धता जनाएकाले परियोजना अघि बढ्नमा सहज हुने सहप्राध्यापक थापा बताउँछन् ।
डा. थापाका अनुसार यो परियोजनाको कूल लगानी २६ अर्ब रुपैयाँ छ र तीन वर्षभित्रमा डीपीआर तयार हुनेछ । यो कारखाना उदयपुर र सुनसरीको बीचमा राख्ने योजना रहेको उनले बताए । उदयपुर सिमेन्टबाट निस्केको कार्बनडाईअक्साइड यो उद्योगमा जोडेर अघि बढ्ने योजनासमेत छ ।
पूर्वमा वार्षिक दुई लाख मेट्रिकटन मल उत्पादन हुने, उदयपुर सिमेन्ट फेरि संचालनमा आउने र उद्योगबाट निस्कने धुवाँको व्यवस्थापन हुने थापाले बताए । यसले खाद्य सुरक्षामासमेत ठूलो मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ । थापाका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन ठूलो सहयोग गर्नेछ ।
उनका अनुसार यो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी(पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालनमा आउनेछ । नेपालमा वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग भएपनि अधिकतम ५ लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । त्यो पनि आवश्यक परेको समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानले बर्षेनी चर्को अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्