काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म असर पारिरहेको सन्दर्भमा बहु-आवाज समेटिएको संवाद आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा आयोजित ‘सगरमाथा संवादका लागि जनमञ्च कार्यक्रम’ मा बोल्दै उनीहरूले जलवायु संकटको चुनौती सामना गर्न सरकार, नागरिक समाज, किसान, महिला र स्थानीय समुदायको साझा दृष्टिकोण विकास हुनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत कुमार राईले सगरमाथा संवाद नेपालले विश्व सामु अघि सारेको महत्वाकांक्षी पहल भएको बताए। “सगरमाथा संवाद नेपालको सांस्कृतिक र भौगोलिक विशेषतालाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर हो,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे छलफल गर्न विभिन्न देशका विज्ञ र सरोकारवालालाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हो।”
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकी निर्देशक गीता पाण्डेले स्रोतसाधनको अभावमा समुदायहरू जलवायु संकटसँग जुध्न नसकेको बताउँदै हिमाली क्षेत्र उच्च तापक्रमको चपेटामा परेको उल्लेख गरिन्। “राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय समन्वय बिना समाधान सम्भव छैन,” उनले भनिन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले सगरमाथा संवादमा पाँच मुख्य विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। उनले भने, “ग्रीन इकोनोमी, जलवायु न्याय, र विस्थापित समुदायप्रति सहानुभूति सहित नीति निर्माणमा संवाद केन्द्रित हुनेछ।”
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी सचिव लक्ष्मी भण्डारीले जलवायु संकटले किसान, महिला र बालबालिकामा गहिरो असर पारिरहेको बताउँदै कृषि नीतिमा जलवायु संवेदनशीलता समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति सीधै प्रभावित समुदायसम्म नपुगेको गुनासो गरे।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सगरमाथा संवाद केवल कागजमा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै जनताको न्याय सुनिश्चित गर्न व्यवहारमै उतार्नुपर्ने धारणा राखे।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकी अध्यक्ष तथा सगरमाथा संवाद जनमञ्च संयोजक सम्झना कुमारी मल्लले जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती सिर्जना गरिरहेको बताउँदै सबै पक्षको सहभागितामा समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “हामी निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छौं,” उनले भनिन्, “अब अझ सशक्त रूपमा उठाउन जरुरी छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्