कम्पनी, उद्योग नविकरण गर्ने प्रचलन हटाऔंः गोकर्ण अवस्थी

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक (डिजी) गोकर्ण अवस्थीले नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीति अस्थिरता रहेको बताएका छन् ।

आफूहरुले गरेको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतले राजनीति अस्थिरताका कारण लगानी नबढेको पाएको बताएका हुन् । आइतबार काठमाडाैँमा भएकाे प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले लगानी बढाउन राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुने बताए ।

उनले अहिलेको राजनीति परिस्थिति, संविधान अनुसार राजनीतिक हुन नसक्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बजेट आयो भने प्रभावकारी हुनेछ ।

रोजगारी दशक भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताउँदै लगानी नभई रोजगारी कसरी हुन्छ ? भन्दै अवस्थीले प्रश्न गरे । सरकारले दिएको रोजगारी ५ लाखलाई मात्रै रहेको बताउँदै उनले बाँकी रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको उनले बताए ।

सरकार–निजी क्षेत्रबाट सिर्जना गरिएको रोजगारीले समेत नपुगेर नेपालीहरु विदेशमा गएर पसिना बगाउनुपरेको उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले लगानीमैत्री वतावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको उनकाे भनाइ छ । उनले लगानी दशक भनिरहँदा लगानीसम्बन्धि कानूनहरुलाई सामयानुकुल बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

अध्यादेशबाट ल्याइएका कानूनहरु कतिपय संसदबाट पास भएपनि नियमावली कार्यविधि समयमै नआउँदा अलपत्र जस्तै भएकाले छिटो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “राजनीति स्थायित्व हुन जरुरी छ । यसपटक हामीले सर्वेक्षण गरेका छौं । झन्डै ८० प्रतिशतले नेपालमा लगानी नहुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता भनेका छन् । अहिलेको राजनीति परिस्थिति, संविधानअनुसार राजनीति स्थीरता हुन सक्दैन । नीतिगत स्थीरताका लागि केही ठोस कदम यसपालीको बजेटबाट आउनुपर्छ ।”

बजेटमा सुझाव दिँदै अवस्थीले वन, भूमिसम्बन्धि कानूनलाई एकीकृत गर्दै सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अघि बढाउनुपर्ने बताए । उद्योग विभाग, लगानी बोर्डजस्ता निकायबाट हुने कामलाई एकीकृत गर्दै त्यस्तो खालको इकाइ बनाउन जरुरी रहेकाे र निर्णयका लागि बोर्ड चाहिने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “सरकारी अधिकारीहरु मसि चोब्न डराएकै स्थिति हो । चाहे हामीले भनौं नभनौं, त्यो अवस्थामा बोल्ड डिसिजन लिएर गर्नसक्ने बोर्ड आवश्यक छ । बोर्डले नै निर्णय लिएर क्याविनेटले पारित गर्नेसम्मका परियोजनाहरु अघि बढाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ । होइन भने पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिदैन ।”

एकीकृत कानून, एकीकृत निकाय, निर्णयका लागि शक्तिशाली संयन्त्र जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार नागरिक एपमा विजनेस आइकन थप्नुपर्ने, त्यसबाट व्यवसायी दर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, व्यवसाय नविकरण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । किनभने करदाताले कर तिरिरहेको छ भने त्यसैलाई सरकारले नविकरणका रुपमा लिनुपर्छ ।

अहिले बढीमा ७ ठाउँमा दर्ता गरेर कम्तिमा ४ ठाउँमा दर्ता गर्न जानुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको उनको भनाइ छ ।