कृषि उपजमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न चक्लाबन्दी खेती गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडाैँ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न तथा कृषि उपजमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न चक्लाबन्दी खेती नीति लागू गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

आइतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलयारले अगामी आर्थिक वर्षबो बजेटबाटै चक्लाबन्दी खेतिको गर्न जिल्ला तोकिनुपर्ने बताए ।

उनले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा चक्लाबन्दी गरिए ती जिल्लाहरूले नै देशभर खाद्यान्न आपूर्ति गर्नसक्ने बताए। उनले चक्लाबन्दीका लागि भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बलायरको भनाइ छ । उनले कृषि क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समन्वय र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

नेकपा (एमाले)की सांसद विजुला रायमाझीले कम्तीमा कृषिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने माग राखिन् । उनले सरकारले कृषिसम्बन्धी नीति बलियो बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिने नगरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र बाझो जमिन उपयोग गर्न चक्लाबन्दी खेती अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रधावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले सीमावर्ती नाकाबाट मल ल्याउन प्रतिवन्ध हुँदा किसान मर्कामा परेको बताए । उनले सरकारले मल उपलब्ध गाउनुपर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा आयात सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले बैठकमा बाली उत्पादन गर्न सकिने क्षमतायुक्त जमिनहरूलाई लक्षित गर्दै सहजीकरण गर्नसके कृषि उपजको आयातमा ठूलो कटौती गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

बैठकले आज प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा सिंचाई, मलखाद, चक्लाबन्दी, प्रविधिको प्रयोग, अनुदान, बजारीकरण लगायतका विषयमा कृषि, वन, उर्जा, भूमि र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।