आइपिओमा कमिसनको आरोप, उर्जा उत्पादकले नै गरे खण्डन

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले आइपिओ स्वीकृतिको लागि कमिसन मागिएको विषयमा स्वीकृति पाएका कम्पनीले खण्डन गरेका छन् ।

पछिल्लो समय केही स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूले आइपिओ स्वीकृतिको लागि बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले विचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको आरोप लगाएका छन् ।

बिचौलियाले साना आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसन मागेको उनिहरुको आरोप छ ।
आइपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका दुई हाइडो पावर कम्पनी भने यस विषयमा सहमत छैनन् ।

दुवै कम्पनी पियोर इनर्जी लिमिटेड र विकास हाइडोपावर लिमिटेडले बुधबार(आज) विज्ञप्ती जारी गरेर कमिसन बुझाएर अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने भ्रामक समाचार प्रति ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ ।

विकास हाइडो पावरले आइपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुचित लाभ नहुने गरी नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त गरेको बताएको छ ।

त्यस्तै पियोर इनजी लिमिटेडले पनि आधारहिन,तथ्यहिन, र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

कम्पनीले अहिले बजारमा उठेका विषयबस्तुसँग पियोर इनर्जीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा “सेयर सूचिकरण हुने सम्बेदनशील समयमा कम्पनीको प्रतिष्ठा र लगानीकर्ताको विश्वासमा आघात पुयाउने उद्देश्यले कम्पनीलाई नियोजित रुपमा विवादमा प्रष्ट हुन्छ।” भनिएको छ ।

यो विषय मिडियादेखि देखि सदन सम्म चर्चाको विषय बनेको छ । आज बसेको संसद बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा लगायतले आइपिओ स्विकृतिको लागि बोर्ड नेतृत्वले नै कमिसन मागेको आरोप लगाए ।

बोर्डमार्फत यस्ता गतिविधि हुनु खेदजनक रहेको भन्दै सांसद सापकोटाले छानविनको माग गरे ।

यस विषयमा केही उर्जा उत्पादकहरुसँग कुरा गर्न खोज्दा यस विषयमा कुरा गर्न चाहेनन् ।

आइपिओ स्विकृतीको लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कमिसन मागेको विषय स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की घुमाउरो पारामा स्विर्कार गर्छन् ।

यस विषयमा आफु कहिकतै नबोलेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले भने, “मैले केही बोलेको छैन, तर हाम्रा केही सदस्यहरुले बोर्ड अध्यक्षले कमिसनको लागि विचौलिया प्रयोग गर्नुभयो भनेर बोल्नु भएको छ ।”

यस विषयमा उर्जा उत्पादकहरुबिच नै विमती देखिएको छ । स्वीकृति पाएका कम्पनीले भ्रामक र तथ्यहिन भएको आरोप लगाएका छन् भने स्वीकृति नपाउने कम्पनीले बोर्डले कमिसनकै कारण रोकेको आरोप लगाएका छन् ।
यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले पनि विज्ञप्ती जारी गरेर खण्डन गरिसकेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ८९ कम्पनी ५६ अर्ब रुपैयाँ बढिको आइपिओ निष्काशनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् । जसमध्ये हाइड्रोपावर कम्पनी मात्रै ४३ ओटा रहेको छन् ।

पछिल्लो समय नेटर्वथ कारण पनि धेरै कम्पनीको आइपिओ अनुमति प्रक्रिया रोकिएको बोर्डले जनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेटर्वथ ९० भन्दा तल भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ ।

जसअनुसार बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको अधिकांश कम्पनीको नेटवर्थ ९० नपुग्ने बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

९० भन्दा माथि नेटवर्थ भएका र सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीलाई बोर्डले आइपीओको लागि स्वीकृति दिँदै आएको बोर्डको भनाई छ ।

पाइपलाइनमा रहेको कम्पनी मध्ये नेटवर्थ नपुग्ने कम्पनीमा हाइड्रोपावरको संख्या धेरै रहेको छ ।