काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार पारिने बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ लगानी बढाउन सहज बनाउने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ। परिसंघले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विभिन्न सुझावसहित लिखितरूपमा माग प्रस्तुत गरेको हो।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’ को भावनासहित लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आगामी १० वर्षलाई ‘लगानी वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले आयातलाई सामान्य नियमन र आन्तरिक उत्पादनलाई सहुलियत दिँदा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन हुने बताउँदै आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको सूची समेत अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको जानकारी गराए।
परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गत भन्सार दरको सन्दर्भमा कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा दुई तह कम हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै सबै व्यापारीलाई यो कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसले नेपाली उत्पादन सस्तो भई भारतीय वस्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र अनाधिकृत आयात रोक्न मद्दत पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
भन्सार अनियमितता, चोरी पैठारी र अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न सशक्त अनुगमन प्रणाली, स्पष्ट कार्यादेश र अन्तरसरकारी समन्वय जरुरी भएको परिसंघले जनाएको छ। गुणस्तरहीन वस्तु आयात रोक्न कम्तीमा १०० वस्तुका लागि अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न पनि सुझाइएको छ।
स्वदेशी वस्तुको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधारको माग गरिएको छ।
वन, खानी, खनिज, जडिबुटी लगायत प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोगका लागि नीति तथा कानुन सरल बनाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ। यसैगरी, अग्रिम जमानत, उधारो उठाउने कानुनी प्रावधान, आयकरको दोहोरो अर्थ लाग्ने धाराको संशोधन, उत्पादनमुखी उद्योगमा आयकर दर १० प्रतिशत कायम गर्ने र निर्यात उद्योगलाई पुनः कर छुट सुविधा दिने प्रस्ताव पनि समावेश छन्।
परिसंघले स्टार्टअप इन्क्यूवेसन सेन्टर स्थापना, एएए मोडेल अन्तर्गत ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, यातायात, तथा वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन समेत सुझाएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी बढाउने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै, ‘लगानी योग्य रकम र एकल ब्याजदर हुँदा पनि लगानी किन बढ्दैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै आवश्यक नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उपाध्यक्षहरू र गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्