कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्न एमालेको माग

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागले सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै एक दर्जनभन्दा बढी सुझावसहितको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

शुक्रबार काठमाडौँमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको विभागको ११औं बैठकले कृषि नीतिहरूको समीक्षा गर्दै कृषि सुधार, बजेट विनियोजन र किसानको हितमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न उपायहरूबारे सरकारलाई सचेत गराएको हो।

विभागले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्दै यस वर्षको बजेटमार्फत् ‘मध्य पहाडी लोकमार्ग’ र ‘हुलाकी राजमार्ग’ केन्द्रित विशेष कृषि विकास परियोजना घोषणा गर्न माग गरेको छ। साथै, कृषिमा आत्मनिर्भरता, रोजगार सिर्जना र स्थानीय उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट र ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बैठकले कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारणका लागि कानूनी प्रावधानसहित समर्थन मूल्य प्रणाली सुनिश्चित गर्न, कृषिमा गरिएको खर्च, श्रम, जमिनको भाडा, पुँजी र नाफाको आधारमा मूल्य तय गर्नुपर्ने बताएको छ।

साथै, बन्दै गरेको कृषि विधेयक संसद्मा दर्ता गरी छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने, तीनै तहका सरकारका भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा विभागले राखेको छ।

किसानको सूचीकरण छ महिनाभित्र सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, महिला किसानका लागि छुट्टै सुनिश्चितता गर्ने र किसान कार्डका आधारमा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने समेत बैठकले जोड दिएको छ।

रासायनिक मलको चरम अभावका कारण किसानको जनजीवन प्रभावित भइरहेको भन्दै विभागले तत्काल मल उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन माग गर्दै, दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

खेती नभएका जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन भूमि बैंकमार्फत् स्थानीय तह मातहतमा व्यवस्थापन गर्ने, माछा, च्याउ, पशुपालन र साना सिंचाइ प्रणालीमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने, अनुदान प्रणालीलाई व्यक्ति छनोटबाट हटाउँदै सबै किसानलाई लाभ हुने ढंगले वितरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

कृषि बजारको नियमन, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता, किसान र व्यापारीबीच अक्सन सेन्टरको निर्माण, किसानलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र छात्रवृत्तिको सुविधा, र कृषि आयातमा कडाइ गर्ने विषयमा समेत विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभागले यी सबै बुँदाहरूलाई नीति निर्माणको प्रक्रिया र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै किसान–मैत्री दृष्टिकोण अपनाउन अनुरोध गरेको छ।