लगानी प्रोत्साहन हुने खालको बजेट आउनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडाैँ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा लाग्दै गर्दा निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी प्रोत्साहन हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आइतवार राखेको प्रि बजेट छलफलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवर्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र आगामी वर्षको बजेट लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आउनेमा निजीले अपेक्षा गरेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहीतको खुला अर्थतन्त्रको बिस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ ।

ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय बिस्तारको बाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरतालाई देखिएको बताए । अध्यक्ष ढकालले लगानी बाधकको रूपमा रहेका भूमि, वन, बातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधारसहित लगानी संवद्ध एकीकृत कानून बनाइ नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने समेत बताए ।

उनकाअनुसार आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभुति गराउने खालको बजेट जरुरी छ । त्यसकालागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग  गरेर नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाई लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्नेगरी कानूनी प्रवन्ध गरिनुपर्ने बताए । आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउँदै उनले डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि भएको बताए ।  

ढकालकाअनुसार नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । उनले भने,”बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्युन माग हुन गइ निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ ।”

आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि सरकारसँग ढकालले आग्रह समेत गरे ।