सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र पाँच लाखसम्मको बचत तत्काल फिर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको नियमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र बढीमा ४५ दिनभित्र प्राधिकरण गठन गर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा आम नागरिकको बचत रकम जोखिममा परेको भन्दै कानुनी प्रबन्धअनुसार नियमनकारी संरचना तत्काल गठन गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ङ) र १०३(ग) बमोजिम प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सात दिनको समय दिएको छ। त्यसपछि बढीमा १ महिना १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न आदेश दिएको छ।

साथै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। ऐनको दफा १०८(क) र १०५ बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहकारी सम्पत्ति तथा धितोको बिक्रीमार्फत रकम फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ज) अनुसार प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ। साथै, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिँदै अदालतले सहकारी क्षेत्र सुधारको दिशामा कडा सन्देश दिएको छ।

पाँच लाखसम्मको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न आदेश

लाखौं बचतकर्ताको पैसा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अल्झिएको पृष्ठभूमिमा, सर्वोच्च अदालतले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सहकारी संस्थामा रकम बचत गरेका पीडित नागरिकको पैसा हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भन्दै अदालतले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र धितो बिक्री गरेर भए पनि रकम असुल गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तुरुन्त फिर्ता गर्न भनेको छ भने पाँच लाखभन्दा बढी रकमलाई मापदण्ड बनाएर अनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्न भनिएको छ।

साथै, सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा राखेको धितो लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गरी रकम असुल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गराएर बिक्री गर्न अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था समेत आदेशमा समावेश गरिएको छ। त्यसका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।