काठमाडाैँ । सगरमाथा संवादलाई सरकारले हिमाली क्षेत्रका बहुआयामिक संकट मात्र नभई विश्वको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समृद्धिमा हिमालको योगदान उजागर गर्ने फरक ढंगको पहलका रूपमा अघि सारेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमश्रृंखलामा देखिँदै गएको अवस्थामा, सगरमाथा संवाद वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक बहस र समाधान खोजीको साझा थलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, संवादमा स्थानीय तहका किसान, महिला, युवा तथा जलवायु प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गरिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
संवादलाई तथ्यपरक बनाउने सुझाव विज्ञहरुबाट आएको भएपनि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा सरकारी लगानी अत्यन्त न्युन भएकाले नीतिगत तर्क र समाधानका प्रयासहरूको उजागर अपेक्षाकृत नहुन पनि सक्ने आँकलन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. विमलराज रेग्मी सगरमाथा संवादमा सरकारले छिमेकी मुलुकहरू-भारत र चीन-जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई हिमाली मुद्दामा जोड्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वको तहमा पु¥याउने पूर्वतयारी, प्रचारप्रसार, तथा सहभागीको समावेशीता सन्तोषजनक नभएपनि सफल बनाउन सबैले आ आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दै उनले जलवायु बहस केवल प्राविधिक विज्ञहरूमा सिमित हुँदा सर्वसाधारण र प्रभावित वर्गको सहभागिता नहुँदा समाधानमा कमजोरी जस्तो देखिएको तर्क गरे । उनले सगरमाथा संवाद सफल बनाउन राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक क्षेत्रका सरोकारवालाबीच साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले डा. रेग्मीसँग सगरमाथा संवाद, तयारी र सफलताको सम्बन्धमा गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको सामग्री ।
राष्ट्रिय साझा प्रतिवद्धता आवश्यक
सगरमाथा संवाद केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नभई हिमाली क्षेत्रको बहुआयामिक संकट र योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अगाडि बढाउने थलो हाे। हिमश्रृंखलाको सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक र आर्थिक महत्त्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिने साझा थलो हो ।
संवादमा स्थानीय स्तरका जलवायु प्रभावितहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयलाई महत्वपूर्ण ठानिएको छ । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन, स्थानीयकरण गर्न, सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासहित सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा डा.रेग्मीले जोड दिए ।
जलवायु प्रभावितको आवाज समावेश हुनुपर्छ
सगरमाथा संवादमा सहभागीतालाई लिएर प्रभावित समुदाय र संघसंस्थाहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । सगरमाथा संवाद नजिकिँदै गर्दा जलवायु जोखिम र प्रभावितको प्रतिनिधि नहुने हो कि भन्ने संसय पनि पैदा भएको छ । डाक्टर रेग्मी पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले समस्याको सही प्रश्तुति गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सगरमाथा संवादमा निर्णायक भुमिका रहने बताउँछन् ।
“सहभागी छनौट मुख्य सवाल हो । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले समस्यालाई सही ढंगले प्रश्तुत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? समस्याबाट ग्रसित मान्छेहरूका आवाजहरूलाई हामीले कतिको स्थान दिनसक्छौं । प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विषयवस्तुहरू उठान गर्न सक्छ कि सक्दैन । उसलाई विषयवस्तुबारे कति जानकारी छ भन्ने विषय एकदमै महत्वपूर्ण छ,” उनले भने ।
अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी न्युन
सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै समाधानको दिशा तय गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्य संकलनमा राज्य र सरोकारवाला निकायको लगानी न्युन भएकाले नीतिगत बहस सशक्त बन्न सकेको छैन ।
संवादमा सबै विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गरिएपनि जलवाायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका प्रमाणको तथ्यांक पर्याप्त नहुदा सैद्धान्तिक छलफलमा मात्रै संवाद सिमिति हुने जोखिम बढाएको छ । डा. रेग्मी लगानी अभावमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रभावकारी छलफल हुन नसक्ने तर्क गर्छन् ।
कुटनीतिक पहल आवश्यक
सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने हो भने नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग ठोस कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारत र चीनजस्ता प्रभावशाली मुलुकहरू पर्वतीय क्षेत्रका साझेदार भएपनि हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकतामा ल्याउन सक्रिय छैनन् । क्षेत्रीय सहकार्य र उच्च तहको राजनीतिक सहभागिता बिना नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । डाक्टर रेग्मीले सगरमाथा संवादमा छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरू समेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै संवादमार्फत राजनीतिक प्रतिवद्धता र अन्तरदेशीय समझदारीको आधार बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिने ढंगले आन्तरिक प्रयास पर्याप्त छैनन्
सगरमाथा संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाली समस्याको नेतृत्व गर्ने गरी सहकार्य विकास गर्ने थलोको रूपमा अघि सारेको दााबी गरेपनि त्यसअनुसारको रणनीतिक तयारी, सूचनाको प्रचारप्रसार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय मजबुत हुन सकेको छैन । नेपालभित्रको संरचनागत कमजोरीले महत्वाकांक्षी एजेण्डा कार्यान्वयन हुनबाट बञ्चित हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । डा. रेग्मी पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्यबिना संवादबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने बताउँछन् । वर्तमान पहलहरू अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवादलाई प्रभावकारी बनाउन थप संगठित र रणनीतिक कुटनीतिक सक्रियता आवश्यक रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनको विषय मूल प्रवाहीकरणमा लैजानुपर्छ
जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयहरू सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएपनि बहस र संवादहरू केवल प्राविधिक विज्ञहरूमा सीमित हुदै आएको छ । जलवायु बहसलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने, स्थानीयकरण गर्ने र सबै सरोकारवालालाई समेट्ने वातावरण नबने सम्म जति नै बहस र छलफल गरे पनि प्राप्त हासिल गर्न सकिँदैन । उनले जलवायुकार्य र जलवायु न्यायका लाािग यथास्थितिमा परिवर्तन गरी साझा सहभागिताको नयाँ ढोका खोल्न आवश्यक रहेको बताए ।
साझा प्रतिवद्धता आवश्यक
सगरमाथा संवादको सफलता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति, समावेशी प्रतिनिधित्व र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक छ । नेपाली मात्र नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थलो भएकोले छिमेकी राष्ट्रहरू, विज्ञ, समाज, मिडिया र राजनीतिक नेतृत्व लगायतकोा सहभागिता अपरिहार्य छ । डाक्टर रेग्मीले समस्यामुखी छलफललाई समाधानमुखी बनाउँदै नेपालले आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक पहलहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्