कृषकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ३२ बुँदे सुझावसहित महासंघको सरकारलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रको समृद्धि र किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा किसानका पक्षमा प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न सरकारलाई ३२ बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

महासंघले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कृषि प्रणाली तथा खाद्य प्रणालीको सुदृढीकरण अत्यावश्यक रहेको भन्दै किसानमैत्री नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यसै सन्दर्भमा महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई लक्षित गर्दै किसानलाई केन्द्रमा राखी बनाइएका सुझावहरू समावेश गर्न आग्रह गरेको हो।

महासंघले हालसम्म संघीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठलाई ३२ बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। बाँकी प्रदेशहरूमा समेत छिट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्रमा किसानको परिचयपत्रमार्फत सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने, उत्पादनमुखी कृषि नीति ल्याउने, समूह प्रणालीमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै पोषणयुक्त र वातावरणमैत्री बालीमा जोड दिने, कृषक समूहहरूलाई लगाइँदै आएको कर खारेज गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल बाली तथा पशुपालन प्रणाली विकास गर्ने, कृषिमा बिमा तथा ऋण सहुलियत कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको पहुँचमा ल्याउने, भूमिहीन तथा साना किसानको पक्षमा खाद्य संप्रभुता ऐनअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषि उद्यममा युवाको सहभागिता बढाउनेजस्ता विषयमा समेत सुझाव दिइएको छ।

महासंघले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै मल, बीउ, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन र कृषिमा प्रयोग हुने प्रविधि तथा उपकरणमा समेत किसानलाई सहज पहुँच पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

कृषक समूहहरूको क्षमता विकास, बाँझो जमिनको उत्पादनमा उपयोग, दिगो कृषि अभ्यासको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ। भू-उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पनि जोड दिँदै महासंघले यो अवधिमा नीति निर्माणकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।