काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका सुझाव र विचारहरूलाई निरर्थक नमानिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभामा आयोजित बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
“माननीय सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका सुझाव, टिप्पणी र अपेक्षाहरू बजेट निर्माणमा ख्याल गरिनेछ,”उनले भने, “हामीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट प्राप्त सुझावलाई प्रणालीको रूपमा ग्रहण गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेका छौं ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट अनुशासन र वित्तीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले हालसम्मका अनुभवका आधारमा बजेट निर्माणको गति र ढाँचामा परिवर्तन आवश्यक भएको धारणा राख्दै विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति नै फेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबिच ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सरकार गम्भीर तयारीमा जुटेको समेत उनले जानकारी दिए । निर्धारित समयसीमाभित्रै समाधान निकालिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
सांसदहरूले प्रि-बजेट छलफलमा दिएका सुझावहरू आगामी बजेट निर्माणमा निर्णायक हुने अपेक्षा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जनताबाट उठाइएको करको सदुपयोगमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दोहोर्याए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्