काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ । बुधवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थको ७०।६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरमा भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यसको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ३.१६ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
ती मन्त्रालयहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र सो मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्दा गर्दा उक्त रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्