काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकार तर्फ मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरूजु देखिएको छ । वुधवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फ लेखापरिक्षणमा मधेश प्रदेश सरकारको १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरूजु देखिएको हो ।
मधेशमा रहेका १ सय ५९ कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा पेस्की बाहेकको बेरूजु रकम ९६ करोड ७७ लाख बढी देखिएको छ । लेखापरिक्षण गरिएको कुल रकममा उक्त प्रदेशमा २.०७ प्रतिशत कुल बेरूजु देखिएको छ भने पेस्की बाहेक १.७३ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार तर्फ वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरूजु देखिएको छ । उक्त प्रदेशमा रहेका २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढी लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरूजु ८५ करोड १७ लाख बढी रकम देखिएको छ ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख बढी रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.६९ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बढी लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरूजु ५० करोड ६ लाख बढी देखिएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरूजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ बढी आएको छ । महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख बढीको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बढी बेरूजु देखिएको छ ।
यस्तै गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बढी लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बढी बेरूजु देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्