काठमाडौँ । रासायनिक मल खरिद र बिक्री वितरणमा आवश्यक प्रभावकारिता नभएकाे महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले ठहर गरेकाे छ।
मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत आव २०८०/८१ मा ४ लाख २० हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत १ लाख ८५ हजार मेट्रिकटन गरी कुल ६ लाख ५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्न रु. २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख अनुदान दिएको थियो ।
तर खरिद भएको मलको मात्र ४ लाख ६० हजार ७१९ मेट्रिकटनमात्र व्यवस्थित रूपमा खरिद भएको पाइएको छ। कार्यालयले अनुसार मल खरिद कार्य व्यवस्थित गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्ने, भारत लगायतका देशका असल अभ्यास अनुसार वार्षिक खरिद क्यालेण्डर तयार गरी नियमित खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
साथै मल ढुवानी चाप कम गर्ने र मल विक्री वितरण अवस्थाको नियमित अनुगमन एवं निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा समेत प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने महालेखापरीक्षकले सुझाएको छ तर विगतका रिपोर्टहरूमा औँल्याइएका यी समस्या हालसम्म समाधान हुन नसकेको स्थिति यसपटकको प्रतिवेदनमा समेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्