काठमाडौँ । महालेखापरिक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भृकुटीमण्डपस्थित भवन, सटर, पार्क, स्टल र चौर जस्ता संरचनाहरूबाट उठाउन बाँकी रहेको भाडाबापतको रकम ८ करोड रुपैयाँ नाघेको उल्लेख गरिएको छ।
समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४) अनुसार परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका वा भोगाधिकार प्राप्त गरेका संरचनाहरू निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था छ तर भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सर्तहरूको पालना नगर्नेहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम लगातार बढ्दो छ।
आ.व २०७९/८० सम्ममा मात्रै भाडाबापत रु.६ करोड ८१ लाख ९८ हजार बक्यौता रहेकोमा त्यसमध्ये रु. ३ लाख ६६ हजार मात्र असुल हुन सकेको छ। बाँकी रु.६ करोड ७८ लाख ३२ हजार अझै असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
त्यस्तै आव २०८०/८१ मा थप १४ संस्थाबाट रु.१ करोड २४ लाख १७ हजार नयाँ बक्यौता थपिएको छ। जसअनुसार हालसम्म ५१ संस्थाबाट भाडाबापत असुल हुनुपर्ने कुल रकम रु. ८ करोड २ लाख ४९ हजार पुगेको हो।
महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले भाडा सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरूको पालना नगर्दा भएको नोक्सानी पीडित पक्षले प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, सम्झौता बमोजिम उठ्न बाँकी रकम कानुनअनुसार असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्