काठमाडौँ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७०(२) बमोजिम देशभरिका सहकारी संस्थाहरूले खुद बचतबाट जगेडा कोष छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत रकम सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ३१ हजार ४५० सहकारी संस्थामध्ये अधिकांशले यो कानुनी दायित्व पूरा गरेका छैनन्।
“कोषमा रकम नजमाउने सहकारीहरूको लागत खडा गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सहकारी विभागमा पठाउने व्यवस्था भए तापनि सो कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,”प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हाल प्रवर्धन कोषमा जम्मा भएको कुल मौज्दात रकम ११ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ। जसमा आव २०७९/८० मा ९ करोड १९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा थप २ करोड ७९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ।
तर कोष सचिवालयले सहकारीहरूबाट विवरण संकलन नगरी बैङ्क स्टेटमेन्टको भरमा एकमुष्ट आम्दानी देखाउने गरेको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दाखिला गर्ने सहकारी संस्थाहरूको यकिन विवरण अभावमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न कठिनाइ हुने औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम यकिन गरी दाखिला सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिन सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्