विद्युतीय सवारीको मोटर परीक्षण नहुँदा गुम्याे तीन अर्ब ७७ करोडभन्दा बढी राजस्व, असुलउपर गर्न सरकारकाे उदासीनता

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल निर्धारणमा कमजोरी देखाउँदै सरकारलाई ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको उल्लेख गरेको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल मोटरको पिक पावर क्षमताका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०८० मा गरिएको छ। सोही अनुसार ५० देखि १०० किलोवाट पिक पावर भएका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ तर १०० किलोवाटभन्दा माथिको क्षमता भएका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने प्रावधान छ।

तर रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत नेपाल भित्रिएका थुप्रै सवारीसाधनमा उत्पादक कम्पनीको क्याटलग तथा अन्य मुलुकमा निर्यात भएका विवरण अनुसार १०० देखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको मोटर भएको देखिए पनि भन्सार घोषणामा भने ९९ किलोवाट पिक पावर क्षमता उल्लेख गरी कम महसुल तिरेर सवारीसाधन भित्राइएको पाइएको छ।

“पैठारीकर्ताले घोषणा गरेअनुसारको पिक मोटर पावर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण नहुँदा तथा उत्पादक कम्पनी वा स्वतन्त्र जाँच निकायबाट प्रमाणित रिपोर्ट संलग्न नहुँदा वास्तविक मोटर क्षमताको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन,”महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस कमजोरीका कारण रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल र कर छुट भएको उल्लेख छ। कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल असुल गर्नुपर्नेमा सरकारले नअसुलेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन गर्न र असुल उपर गर्न सिफारिस गरेको छ।