निजी क्षेत्रको मागः १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ

काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ । 

काठमाडौँमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ को सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीले लिनुपर्ने पहलकदमी सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरु सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अबको १० वर्षलाई लगानी दशकको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यसबारे अर्थमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको बताउँदै लगानी दशकले लगानीगर्ने लगानीकर्तामा उत्साह छर्ने काम गर्ने उल्लेख गरे ।

मुलुकमा नीतिगत स्थायीत्व कायम समेत हुन जरुरी रहेको बताउँदै अबका दिनमा सरकारले यसमा काम गर्न जरुरी रहेको उनकाे भनाइ छ  । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार साधारण खर्च बढी रहेकाले वाह्य सहयोग कमजोर भएकाले आन्तरिक पुँजी बढाउन जरुरी छ । 

उनले भने, “जतिपनि हाम्रो साधारण खर्च बढिरहेको छ । त्यसको स्रोत के हो ? अहिले हामीले हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता आउन पनि छाडिसकेको छ । वैदेशिक लगानी पनि कमी भइरहेको छ । पक्कैपनि आन्तरीक पुँजी परिचालन गरेर यहीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्रोत भनेको लगानी बिस्तार नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्ने हो । अहिले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानून पनि परिवर्तन भइसकेको छ । लगानीको वातावरणलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिएर जान सकियो भने लगानी सिर्जना समेत हुनेछ । रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्व वृद्धि समेत हुनेछ । धेरैभन्दा धेरै आम जनतालाई सेवा सुविधा समेत दिनेछ ।”

उनले त्यसो हुन सकेमात्रै हामीले चाहेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकंक्षा समेत पूरा हुने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले आर्थिक शिथिलताको अवस्था लामो समयदेखि झेलिरहेको बताउँदै समाधानमा अब राज्य गम्भीर हुनैपर्ने बताए ।

सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताएपनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको उनले उल्लेख गरे । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन नसकेको बताउँदै उनले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता बचतमा हुनु राम्रो नभएको बताए ।

उनले भने ,”निजी क्षेत्रले आर्थिक सिथिलताको अवस्था विगतदेखि झेलिरहेको छ । सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताएपनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन सकेको छैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता वचतमा हुनु राम्रो होइन । यसैबाट थाहा हुन्छ, हामी कुन अवस्थामा छौं । अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था जुन शिथिलताबाट ग्रुजिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । निर्माण क्षेत्र संकुचित छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको व्यापार बन्द भएको छ । आम मानिसको हातमा पैसा छैन । यो अवस्थाले देशको उद्योग र लगानी प्रभावित भइहरको छ ।”

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइलैपाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनकाअनुसार यसमा सुधार गर्न जरुरी छ । संकुचित नीतिहरुका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा १ लाख भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । 

अग्रवालकाअनुसार सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्थाले हजरौं परिवारको क्रय शक्ति खुम्चिएको, निजी क्षेत्रको मनोवल समेत खस्किएको छ । ऋण लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्न आँट नै आएको छैन । 

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योग, व्यवसाय दर्ता स्थानीय तह केन्द्रसम्म गरिने र नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिदाँ जनता आजित भएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकलाई राज्यले विश्वास गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए ।

उनले भने, “पहिला सरकारले नागरिकलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ ।  नेपालमै गर्नसक्ने धेरै मान्छेहरु छ, तिनिहरुलाई राज्यले विश्वास नै गर्न सकेन । अहिले राज्यका धेरै निकायले नागरिकको बायोमेट्रिक राख्ने गरेका छन । ति डेटाको सुरक्षण कहाँ कसरी भइरहेको छ, कसले गर्छ जनताले केही बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।”

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले १३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बेला आएको बताए । उनले सिन्डिकेटका नाममा यो क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भएको बताए । यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

स्वाँरले भने, “१३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बेला आएको छ । सिन्डिकेटका नाममा यो क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भयो । ऐन, कानून बनाएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ अब । यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्छ । सवारी दुर्घटनालाई न्युनिकरण गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । बजेटमा रिफ्रेस सेन्टरहरु खोल्नेबारे आउनुपर्छ ।” 

उनले बजेटमा रिफ्रेस सेन्टरहरु खोल्ने कार्यक्रम ल्याएर लागू गर्नुपर्ने बताए । सातै प्रदेशमा यस्ता सेन्टर खोलियो भने दुर्घटनामा ठूलो मात्रमा कमी आउनेछ ।