छाया अर्थतन्त्रको नायक को ?

नेपाल यतिबेला विश्वकै सर्वाधिक समानान्तर अर्थतन्त्र भएको देशमध्ये दरिएको छ। अर्नस्ट एन्ड योङ्गको विश्वको छाया अर्थतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२५ अनुसार नेपाल तेस्रो अत्यधिक ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देशमध्ये परेको छ। यस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ५१ प्रतिशत अर्थतन्त्र छायाँ अर्थतन्त्रले ओगटेको छ। 

यो विश्वव्यापी औसतभन्दा अढाई गुणा बढी हो र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत (३६.९ प्रतिशत) भन्दा धेरै हो। 

भारतमा छाया अर्थतन्त्रले २६.१ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा २९ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ३५  प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पटकपटक सशस्त्र युद्ध भइरहेको पाकिस्तान र भारतमा भन्दा नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको आकार उच्च हुनु गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो ।

अर्नस्ट एन्ड योङ्गले विश्वका १३१ मुलुकहरूको छाया/समानान्तर अर्थतन्त्रबारे मुद्रा माग विधि (सीडीए ) मा आधारित रही गरेको विस्तृत विश्लेषणअनुसार नेपाल सिएरा लियोन (६४.५ प्रतिशत) र नाइजर (५६.३ प्रतिशत) पछि विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ।

नेपालको अवस्था अफ्रिकी मुलुकहरूकै हाराहारीमा हुनुले अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा अवैध कारोबार गर्ने र साथसाथै राज्यको ‍औपचारिक प्रणालीमा रहनेहरूको कब्जामा भएको प्रमाण हो ।

मुद्रा माग विधि एक अप्रत्यक्ष मापनको विधि हो, जसमा करको भार र मुद्रा मागको सम्बन्ध विश्लेषण गरेर अनौपचारिक क्षेत्रको अनुमान गरिन्छ। यो विधि “नगद माग” र कर दरको सम्बन्धमा आधारित छ, जसमा कर भार बढ्दा अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार हुने मान्यता राखिन्छ।

प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गर्दा अझ चिन्तालाग्दो तथ्यहरू फेला पर्छन् । यस प्रतिवेदनमा प्रयुक्त तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा  नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको सन् २०१३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५४.३ प्रतिशत रहेकोमा  सन् २००० मा वृद्धि भइ जीडीपीको ५९.९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

यहाँनेर विचारणीय कुरा के छ भने त्यसबेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम शिखरमा पुगेको थियो जसका कारणले शान्तिसुरक्षासम्बन्धि समस्याका कारण देशभित्र अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै उच्च तहमा पुगेको हो ।

सन् २०१९ मा आइपुग्दा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटेर  ५१.६ प्रतिशतमा आइपुगे पनि कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिका अस्थिर सरकारहरूको निर्माणसँगै कायम रहेको नीतिगत अस्थिरताका कारण यो अनुपात ५१ प्रतिशतमै रहनु भनेको राज्यका औपचारिक आर्थिक अवयबहरूले सही ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन भन्ने कुराकाे पनि प्रमाण हो ।

टक्सार आर्थिक म्यागजिनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयुक्त अनुभवजन्य साक्ष्य विधिको प्रयोग गरी २०७८ साउनमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा नेपालको औसत ५५ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको तथ्य पहिलो पटक खुलासा गरेको थियो।  

टक्सारले चार वर्षअघि गरेको अध्ययन अर्नस्ट एन्ड योङ्गको अध्ययनको निचोडसँग करिब-करिब मिल्छ । फरक के छ भने टक्सारले देशभित्रैका आर्थिक तथ्य र जानकारी (भेरिएबल्स)हरू प्रयोग गरि राष्ट्रिय लेखा र त्यसमा अभिलेखित हुन नसकेका आर्थिक क्रियाकलापको गणना विधि तथा मुद्राको माग विधि दुवैको प्रयोग गरि प्रारम्भिक आकलन गरेको थियो भने अर्नस्ट एन्ड योङ्गले मुद्रा माग विधिको अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसारको विश्लेषण गरेको छ ।

टक्सारको गणनाअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपात सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं २ मा देखिएको छ, जहाँको करिब ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको पाइएको थियो ।

मधेश प्रदेशपछि सुदूरपश्चिममा दोस्रो धेरै अनुपातको अनाैपचारिक अर्थतन्त्र  छ जहाँको करिब ६५ प्रतिशत अनौपचारिक रहेको आकलन छ । त्यसपछि लुम्बिनी, कोशी र गण्डकीको ६० देखि ६२ प्रतिशत, कर्णालीको ५५ प्रतिशत र बागमतीकै पनि ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको पाइएको थियो । आर्थिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता तथा कोभिड महामारीपछि यी अनुपातहरूमा केही हेरफेर भएको हुनसक्छ ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०१८ काे कार्यपत्रअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र औसत ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाे देखाएकाे थियो  । 

आईएमएफ मुद्राको माग विधि (सीडीए) र बहुपक्षीय कारणहरूका लागि बहुपक्षीय विधि(एमआईएमईसी)का आधारमा विश्वका १५८ राष्ट्रको छायाँ अर्थतन्त्रको आकार गणना गरेको विवरणअनुसार सन् १९९१मा नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको आकार ४३ प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९१–९९ अवधिमा औसत ४० प्रतिशत रहन गयो । 

सन् २००० देखि २००९ का अवधिमा नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको औसत आकार ३७.१५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१०–२०१५ को अवधिमा यो औसत ३४.२१ प्रतिशत रहन गयो । सन् २०१५ मा छाया अर्थतन्त्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०.२२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइयो। यद्यपि, बहुपक्षीय कारणहरूका लागि बहुपक्षीय विधिका आधारमा औसतमा सन् १९९१देखि २०१५ का बीचमा ३७.५० प्रतिशत रहन गएको मुद्रा कोषको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यदि सन् २०१५ को आईएमएफको तथ्याङ्कलाई अर्नस्ट एन्ड योङ्गको ताजा तथ्याङ्कसँग समायोजन गर्ने हो भने छाया/समानान्तर अर्थतन्तको अनुपात यसबिचमा करिब २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यद्यपि दुवै अध्ययनले फरकफरक विधि र मोडलिङ प्रयोग गरेका कारण एकअर्कामा तुलना नभए पनि भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिडजस्ता अर्थतन्त्रका धक्का र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण यस एक दशकमा उल्लेख्य अनुपातमा छाया अर्थतन्त्र बढेको पनि पुष्टि हुन्छ।

त्यसभन्दा अघि विश्व बैंकले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेको अर्को शोधमा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ३६.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदनले सन् १९९० देखि २००६ सम्म नै यही औसत देखाएकोमा सन् २००१ मा भने ३७.२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको थियो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र र छायाँ अर्थतन्त्रको परिभाषा

विश्वव्यापी रूपमा अनौपचारिक र छायाँ अर्थतन्त्रबारे विभिन्न धारणाहरू रहेका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ती आर्थिक गतिविधिहरू समेटिन्छन् जुन कानूनी छन् तर कर प्रणाली र नियमनको दायरामा पर्दैनन्। यो अर्थतन्त्रमा श्रम वा रोजगारी, साना व्यवसाय, कृषि, घरेलु उत्पादन, र सेवाहरूको उत्पादन हुन्छ, जुन प्रायः राज्यको औपचारिक प्रणालीमा गणना हुँदैन।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको कानूनी रुपमा वा अवैध तरिकाले सञ्चालन हुने, तर कर र सामाजिक सुरक्षाबाट बच्न सूचनामा नआउने आर्थिक गतिविधिहरूको समूह हो। यसमा घरेलु स्तरमा गरिने उत्पादन, कृषि, साना व्यवसायहरू, र अवैध गतिविधिहरू (जस्तै—मुद्रा सटही, कालोबजारी, तथा अन्य) समेत समावेश हुन्छन्।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र विभिन्न नामबाट चिनिन्छ, जस्तै—छायाँ अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, र अवैध अर्थतन्त्र। यसको मूल उद्देश्य भनेको कर तथा नियमनबाट बच्न हो, जसले गर्दा व्यावसायिक फाइदा लिन सजिलो हुन्छ। नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको छ।

राष्ट्रिय श्रमशक्तिको लगभग ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषि, वन, माछापालन, निर्माण, साना व्यापार, तथा घरेलु उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा अनौपचारिक क्रियाकलापहरू अत्यधिक छन्। त्यस्तै, अचल सम्पत्ति, आवास तथा खाद्य सेवा, र मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि अनौपचारिक गतिविधिहरूको ठुलो हिस्सा रहेको पाइएको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको गणना
राष्ट्रिय लेखा विधि (National Accounts Method)

राष्ट्रिय लेखा विधि एक प्रत्यक्ष मापनको विधि हो, जसले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रसँग तुलना गर्दै आर्थिक क्रियाकलापको अनुमान प्रदान गर्छ। यसमा कृषि, निर्माण, अचल सम्पत्ति, सेवा क्षेत्र, तथा उत्पादन उद्योगजस्ता विभिन्न क्षेत्रका डाटा संकलन गरेर अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा निर्धारण गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा औसत ४२.६६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।

यसअध्ययनअनुसार कृषि, वन, र मत्स्यपालन क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ९६.४८ प्रतिशत रहेको छ, जुन सबैभन्दा उच्च अनुपात  हो। यस क्षेत्रमा घरेलु कामदार, साना किसान, वन्यजन्तु र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्ने स-साना व्यवसायिक गतिविधिहरू समावेश छन्। 

अचल सम्पत्ति

अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा लगभग ९९.९७ प्रतिशत छ। यसमा मालिक स्वयंले प्रयोग गर्ने सम्पत्ति, किरायामा लगाइएका अचल सम्पत्ति, र जग्गा खरिद-बिक्रीजस्ता गतिविधिहरू पर्दछन्। सम्पत्ति खरिद-बिक्रीमा कम मूल्याङ्कन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा यो उच्च हिस्सा पाइएको छ।

निर्माण निर्माण क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा १६.२६ प्रतिशत छ। घर निर्माण, साना संरचना, तथा मजदूरहरूको अस्थायी रोजगारी यस क्षेत्रमा पर्दछन्। साना व्यवसायिक संरचनाहरूमा ठेकेदारद्वारा निर्माण गरिएका अधिकांश परियोजनाहरू सरकारी दर्तामा नपरेका हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको हिस्सा देखिन्छ।

व्यापार र सवारी साधन मर्मत 

व्यापार र सवारी साधन मर्मत क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा १४.८७ प्रतिशत रहेको छ। यस क्षेत्रमा थुप्रै स-साना खुद्रा व्यापारिक तथा सवारी साधन मर्मत पसलहरू छन्, जसले प्रायः दर्ता नगरी व्यवसाय संचालन गर्छन्।

आवास तथा खाद्य सेवा 

आवास तथा खाद्य सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५०.४२ प्रतिशत छ। साना होटेल, टहरा, चिया पसल, तथा सडक किनारमा खाद्य बिक्री गर्नेहरू यस क्षेत्रको उदाहरण हुन्।

मनोरञ्जन र कला 

मनोरञ्जन र कला क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ३३.६९ प्रतिशत रहेको छ। यो क्षेत्रमा साना कलाकार, सडक नाचगान, चलचित्र तथा साना कला प्रदर्शन समावेश हुन्छन्। सरकारी मापदण्डको कमी, कानुनी नियम पालनमा कमीका कारण यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढेको छ।

यसबाहेक विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेको बहुपक्षीय कारणहरूका लागि बहुपक्षीय विधि(एमआईएमईसी) विधिलाई आधार मान्दा नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा तीव्र रुपमा बढेको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता सुरुमा रक्तचन्दन हुँदै सुनको अवैध कारोबार, व्यापारमा रहेको गलत बिजकीकरणमार्फत हुने कारोबार र त्यसमार्फत् भइरहेको विदेशी मुद्राको औसारपसार, पीसीको लोभमा आवश्यकताहीन पूर्वाधारमा राज्यको अर्बौं रकम खन्याइ राज्यकोषको पैसालाई व्यक्तिगत बनाउने प्रवृत्ति लगायतका कारणहरूले देशभित्र छाया/समानान्तर अर्थतन्त्र बढिरहेको देखिन्छ । 

पदेन अर्थविदहरूबाहेक अन्य अर्थशास्त्रीहरूले जबजब देशमा आन्तरिक र बाह्य अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । त्यसबेला नेपालमा छाया/समानान्तर अर्थतन्त्र बढ्ने गरेको तथ्य औंल्याउँछन् नै । यही विधिबाट हेर्दा सन् २०२३ पछि हालसम्म यस्तो आर्थिक गतिविधि अझ बढेर सन् २००० कै हाराहारी अर्थात् ६० प्रतिशतजति पुगेको अनुमान छ । किनभने बजारबाट नगद हराएको छ तर त्यो कुरा आर्थिक चक्रमा कतै देखाइएको छैन । 

सहकारी सङ्कटसँगै अचानक किन बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्तायो भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने हो भने यस कुराको सहजै पुष्टि हुन्छ । ठूला सहकारीले अनाैपचारिक गतिविधि र ढुकुटीजस्ता अवैध क्रियाकलापबाट हुने आर्जन तथा हुण्डीको ओसारपसारबाट हुने कारोबारको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । तिनीहरूमा सङ्कट आउनासाथ लगभग ५ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक चक्र सकमा परेको छ । र यो स्थिति अझ लम्बिँदै जाँदा छाया/समानान्तर आर्थिक गतिविधि अझ मौलाउने छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रकाे ८० प्रतिशत ऋण १०० ठुला व्यापारी वा व्यापारिक समूहले कब्जा गरेको सेयर बजार पनि ८० ठुला लगानीकर्ताको कब्जामा रहेको टक्सार म्यागजिनका विभिन्न अंकमा प्रकाशित भइसकेको तथ्य हो । र कुरा नचपाइ भन्नुपर्दा अर्थतन्त्र यिनै ८० देखि १०० जनाको कब्जामा छ भने उनीहरूमध्ये करिब २० देखि ३० जना छाया/समानान्तर अर्थतन्त्रका चालकहरू पनि हुन् । चाहे जो सुकै प्रधानमन्त्री बनुन् ती समानान्तर अर्थतन्त्रका बाहकहरूले प्रधानमन्त्रीको ओच्छ्यानसम्म पुग्ने पहुँच राख्छन् । यसलाई तपाईँ भाइचारावादी पुँजीवाद भन्नुस वा भाइचारावादी समाजवाद । 

अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा छाया अर्थतन्त्रले ओगटेको र तिनका चालक शक्तिसँग काँध जोडेर हिँडेर आर्थिक सुधारका गफ ठोक्न त अलिकता लाज लाग्नुपर्ने हो ।