अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत राजस्व अपर्याप्त, कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनमा रु २ खर्ब ३२ अर्ब खर्च

काठमाडौँ। नेपाल सरकारको आन्तरिक आम्दानीले अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत मुस्किल पर्न थालेको देखिएको छ। पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सरकारको कुल राजस्वभन्दा अनिवार्य दायित्वको आकार ठूलो हुँदा चालु खर्च धान्नका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको कुल राजस्व रु. १० खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रहेकोमा कुल अनिवार्य दायित्व रकम रु. ११ खल्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख पुगेको छ। यसरी अनिवार्य दायित्व मात्र धान्नका लागि पनि रु. ९९ अर्ब ४१ करोड २९ लाख राजस्व अपुग देखिएको छ।

अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका प्रमुख शीर्षकहरूमध्ये कर्मचारीको तलब र सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा र सहायताले राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ।

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय

तलबभत्तामै जान्छ राजस्वको १५ प्रतिशत

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तलब र सुविधामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ। यो दायित्व अघिल्लो वर्षभन्दा १.९८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।  आर्थिक  वर्ष २०७९/८० मा रु. १ खर्ब ५७ अर्ब ७९ करोड १७ लाख तलब र सुविधामा खर्च भएको थियो ।

यसअनुसार आर्थिक  वर्ष २०७९/८० मा कुल राजस्वको अनुपातमा तलब र सुविधामा हुने खर्च १५.६१ प्रतिशत पुगेकोमा आर्थिक  वर्ष २०८०/८१ मा १४.६९ प्रतिशत देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनमा गरि कुल रु २ खर्ब ३२ अर्ब ५६ करोड खर्च भएको थियो ।  आव २०८०/८१ मा कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनले कुल अनिवार्य दायित्वको करिब २०.१८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने  कुल चालु खर्चको अनुपातमा करिब १९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षामा राजस्वको साढे २१ प्रतिशत  

यसैगरि सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. २ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख खर्च भएको छ, जुन कुल राजस्वको करिब २१.५२ प्रतिशत हुन आउँछ। यसले राजस्वको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा खर्च भइरहेको र यसले राजस्व परिचालनमा दबाब सिर्जना गरिरहेको देखाएको छ।

यो सबै रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र खर्च भएको भने होइन, यसमा कर्मचारीको पेन्सन पनि समावेश छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिने पेन्सन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ रु. ७७ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ। यो रकम कुल अनिवार्य दायित्व रकमको करिब ०.६८ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा र सहायता शीर्षकको करिब ३.४४ प्रतिशत, कुल राजस्वको करिब ०.७४ प्रतिशत तथा कुल चालु खर्चको करिब ०.६५ प्रतिशत हुन आउँछ।

पेन्सन पाउनेको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको छ। निवृत्तीभरण कार्यालयका अनुसार, हाल निजामती कर्मचारी ८८ हजार २९६ जना, नेपाली सेनाका एक लाख एक हजार ७६१ जना, प्रहरीका ६२ हजार १७६ जना र शिक्षक ५५ हजार ७८६ जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा रु. ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख पेन्सन वितरण भएकोमा यो बढेर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा रु. ५३ अर्ब ५४ करोड हुँदै हाल ७८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको हो।

आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी
अनिवार्य दायित्वमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व भुक्तानी उच्चदरले बढेको छ। राजस्वका स्रोतले अनिवार्य दायित्वमध्ये रकम नै तिर्न नपुग्दा बढीमात्रामा आन्तरिक ऋण लिइरहनु परेको, वैदेशिक सहायता सरकारको अनुमानभन्दा कम प्राप्त भइरहेको तर अवधि पुगेका तथा नियमित साँबा, व्याज र अन्य महसुल तिर्नुपर्ने भएकाले दायित्व बढेको हो।

आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २०७८/७९ मा रु. ४० अर्ब ३३ करोड ७८ लाख खर्च भएकोमा २०७९/८० मा १८५ प्रतिशतले बढेर रु. १ खर्ब १५ अर्ब ९ करोड हुँदै आव २०८०/८१ मा रु. १खर्ब ८२ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ।

 त्यस्तै, बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी पनि आव २०७८/७९ मा रु. २९ अर्ब ४१ करोड ५९ लाखबाट आव २०८०/८१ मा रु. ४० अर्ब ७२ करोड २१ लाख पुगेको छ।

ऋणको पैसा बैंकमा

महालेखाको प्रतिवेदनले औसत ५.२७ ब्याजदर ब्याजदरमा लिइएको आन्तरिक ऋण प्रदेश सरकारहरू र पालिकाले बैंकमा राखेर ब्याज खाएको बताएको छ ।

आव २०८०/८१ मा  नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण रु.१ खर्ब १३ अर्ब २७ करोड १४ लाख र आन्तरिक ऋण रु.२ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख लिएको थिय। सो रकमबाट रु.३७ अर्ब ४ करोड ४७ लाख प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यो वर्ष खर्च हुन नसकी प्रदेश सञ्चितकोषमा रु.५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख समेत अन्य विभिन्न खातामा रु.६९ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख र स्थानीय सञ्चित कोषमा रु.६० अर्ब ५० करोड ८१ लाख समेत अन्य विभिन्न कोष खातामा रु.७९ अर्ब ४३ करोड ३० लाख गरी कुल रु.१ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड ७ लाख मौज्दात रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी सङ्घीय सरकारले स्रोत अभाव देखाई ऋण लिएको तर प्रदेश एंव स्थानीय सरकारले सो रकम खर्च नगरी मौज्दात राखेकोले आन्तरिक ऋणको २०८०।८१ को औसत ब्याजदर ५.२७ प्रतिशत दरले हिसाब गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको मौज्दातका लागि रु.७ अर्ब ८६ करोड ६० लाख ब्याज भुक्तानी भएको छ । यसरी सरकारले ऋणबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरेको रकम खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा समेत ब्याज भुक्तानी गर्नु परेको महालेखाले बताएको छ ।