काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले मोही किसानसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले गतवर्ष गुठी ऐन संशोधन गर्ने र संशोधन विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सहमतिपछि मोही किसानहरुले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए भन्ने स्मरण गराए तर आन्दोलन स्थगित भएपछि कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिइरहेको आरोप उनले लगाए ।
उनले भने, “२०८१ साल चैतमा मोही किसान र भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा संशोधन गर्ने र संशोधन विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी कार्य सुरु गर्ने कुरा थियो। किसानले सहमतिअनुसार सबै संघर्ष कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। तर सरकारले कार्यान्वयनमा गैरजिम्मेवार बनेको छ। यसअघि पनि २०८० सालमा दुई बुँदे सहमति पश्चात आन्दोलन स्थगित गरिए पनि पुनः कार्यान्वयन नभएको छ।”
उनले किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जोड समेत दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्