संसदीय प्रतिवेदनलाई चाइनिज ठेकदार कम्पनीको चुनौती,लिङ्देन भन्छन्,‘यसबारे समितिमा छलफल हुन्छ’

काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थलबारे प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिनमाथि नै चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले प्रश्न उठाइदिएको छ ।

ठेकदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ् कम्पनी लिमिटेडले विज्ञप्ति निकालेर  प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै चुनौती दिएको हो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरेको थियो ।

उपसमितिले छानबिनपछि विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेश गरिसकेको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदन र प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आएको सामाचारको चाइना सिएएमसीले सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्दै प्रश्न उठाएको हो ।

कम्पनीले विज्ञप्तिमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा  आफ्नो कम्पनीको तथ्यसँग मेल नखाने जिकिर गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनेको छ,“प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनी सम्बन्धी उल्लिखित विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैन । उक्त प्रतिवेनलाई उदृत गरी प्रकाशन गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रकृयाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ ।”

चाइना सिएएमसीको दाबी र प्रतिवेदनका पक्ष

चाइना सिएएमसीले भनेको छ, “प्रतिवेदनमा थुप्रै तथ्यात्मक त्रुटिहरू रहेको पाइएको छ” र “हाम्रो कम्पनी सम्बन्धी उल्लिखित विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैन।” सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनले विस्तृत अध्ययनपछि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो।

प्रतिवेदनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई भ्रष्टाचार, मिलीभगत र लापरवाहीको लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक लिङ्देनले कम्पनी प्रायोजित रुपमा ‘प्रोएक्टिभ’ भएको टिप्पणी  गरे । उनले यसमा कम्पनी यसरी आउन जरुरी नै नभएको बताए ।

उनले भने,“हामीले नेपाली पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौँ । नेपालीको नाममा आएको ऋणमा नेपाली पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हो तर कम्पनी यसरी प्रोएक्टिभ भएर आउन जरुरी थिएन । यो प्रायोजित हो ।”

उनले यसलाई समितिमा छलफलको विषय बनाउने बताए । लिङ्देनले भने,“ यसमा कम्पनी बोल्ने विषय नै होइन । अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे समितिले बोलाए आउने हो-होइन भने किन प्रोएक्टिभ हुन पर्‍यो? ”

 “उक्त प्रतिवेदनलाई उदृत गरी प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ,” निर्माण ठेकेदार कम्पनीले भनेको छ । लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनले क्यानको ‘निष्क्रिय निरीक्षण’ र राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मिलीभगतले चाइना सिएएमसीलाई परियोजनामा हावी हुन दिएको स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ ।

“पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयन चरणहरूमा हामीले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पालना गरेका छौँ,” चाइना सिएएमसीको दाबी छ ।

चाइना सिएएमसीको सुरुवाती बोलपत्र ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन अनुमानित लागतको दोब्बरभन्दा बढी थियो । ठेक्काका सर्तहरू लगानीकर्ता चीनको एक्जिम बैंकले नै निर्धारण गरेको थियो । निर्माण ठेक्कामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि मात्र चाइना सिएएमसीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अनुमोदन गरेको पाइएको थियो।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले भनेको छ, “हामीले सबै पक्षहरूसँग हस्ताक्षर गरिएको ठेक्का दस्तावेज र कार्यान्वयन सम्झौता अनुसारका सबै दायित्वहरू पूरा गरेका छौं र यी प्रक्रियाहरूको पूर्ण रेकर्ड राखेका छौँ।”

उपसमितिको प्रतिवेदनले ५.५ मिलियन अमेरिकी डलर माटो र गिट्टी ढुवानीका लागि भुक्तानी गरिए पनि बाहिरबाट कुनै माटो ल्याइएको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ। साथै, रनवेको उचाइ ठेक्का अनुसार २,६७७ देखि २,६७४ फिट हुनुपर्नेमा २,६३६ फिट मात्र पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

चाइना सिएएमसीले “सबै तहका नेपाली सरकारी अधिकारीहरूको कडा निगरानीमा, चाइना सिएएमसीले उच्च मापदण्ड र गुणस्तरको अटुट आवश्यकता पालना गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गर्‍यो” भन्दै शून्य गुणस्तर वा सुरक्षा घटनाहरू रेकर्ड गरिएको दाबी गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनले भने रनवेको उचाइ ठेक्का अनुसार नभएको र माटो ढुवानीमा अनियमितताले निर्माणको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ४डी श्रेणीको भनिए पनि, धावनमार्गको लम्बाइ घटाइएको र उचाइको सीमितताले गर्दा एयरबस ३१०, बोइङ ७५७, ७६७ जस्ता मध्यम वर्गका न्यारोबडी विमानहरूले पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न नसक्ने जनाएको छ ।

उपसमिति प्रतिवेदनमा उडान सुरक्षा र सञ्चालन नाफाबारे विस्तृत अध्ययन नगरिनु र वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विमानस्थलमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा कुनै गृहकार्य नगरिनुले परियोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ ।
आन्तरिक विमानस्थल कि अन्तर्राष्ट्रिय
चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल उद्घाटनदेखि हालसम्म वार्षिक ९ लाखभन्दा बढी यात्रुको आवागमन भएको भन्दै भ्रम फैलाएको छ । अपवादमा चिनियाँ चार्डर्ड फ्लाइटबाहेक सबै उडान आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीमार्फत भएको हो । उपसमितिले यो विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा सञ्चालन नभएको औंल्याएको थियो ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा ठेकेदार र सरकारबीच विवाद भएमा सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा औपचारिक माध्यमहरू प्रयोग गरिन्छ।

यसबारे कुनै प्रश्न उठे चिनियाँ पक्षले सरकारमार्फत कुरा राख्नुपर्ने भन्दै लिङदेनले सार्वजनिक मिडियामा वक्तव्यबाजी गर्नु भनेको सार्वभौम संसदीय निकायलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएको भन्दै सार्जनिक लेखा समिति र संसदको बैठकमा कुरा उठाउने बताए ।