काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमी विधेयक, २०८२ पूरै अध्ययन नगरी सतही रुपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले विधेयक कुन उद्देश्यका निमित्त आएको हो भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
विधेयक कानूनमा भएका केही अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउने गरी ल्याइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले २०८० वैशाखमा लगानी सम्मेलनको सेरोफेरोमा नेपाल ऐन संशोधन भएको र ती ऐनहरूमा भएका व्यवस्थाले काम गर्न सजिलो भएका विषय विधेयकमा नराखिएको स्पष्ट पारे।
कानून बनाउन र जनताको समस्या समाधानका सवालमा सबै ऐनहरुमा भएको व्यवस्थामा नमिलेका कुराहरूमात्र संशोधन गरेको भन्दै उनले समस्या भएका विषयहरुमा शंकामात्र नभई समाधानका उपायसमेत दिन आग्रह गरे ।
उनले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार पालिकाको भएकोले पालिकाले वर्गीकरण गरेर कृषि क्षेत्र छुट्याएको छ भने त्यो जग्गा विक्री नहुने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्