विद्यालयहरूमा अनुगमन निरन्तर,प्याब्सन र एनप्याब्सनको ध्यानाकर्षण वाणिज्य विभागले सुनेन

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको हक र हित सुनिश्चित गर्न भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।

विभागले गत वैशाख २५ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न निजी विद्यालयहरूको अनुगमन कार्यलाई तीव्र बनाउँदै गएको हो ।

अभिभावकहरूले बढ्दो रूपमा उठाएका गुनासा, शुल्क संरचनासम्बन्धी विवाद र पारदर्शिताको अभावका कारण विभागले उपत्यकाभित्रका विभिन्न निजी विद्यालयहरूको स्थलगत निरीक्षण थालेको विभागका निरीक्षण अधिकृत अमित कुमार झाले जानकारी दिए ।

आइतवार काठमाडौँको टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा स्थित युरो स्कुलमा अनुगमन भयाे ।

अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा सञ्चालित सेवा, शुल्क संरचना, नियमअनुसारको कागजातको स्थिति लगायत विषयमा निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ । निरीक्षणपछि विद्यालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू तीन दिनभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि जेठ १ गते विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ मा रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल प्रालिमा समेत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनपछि विद्यालयलाई पनि तीन दिनभित्र आवश्यक कागजातहरूसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैदिन महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३० मा रहेको आलोक विद्यालय प्रालिमा समेत अनुगमन गरिएको थियो । उक्त विद्यालयलाई पनि अन्य संस्थाहरूसरह कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

यसअघि, वैशाख ३१ गते शिक्षा विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने सिफल स्कूल प्रालिमा अनुगमन गरेको थियो। सो विद्यालयलाई पनि तोकिएको समयसीमाभित्र आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

विभागका अनुसार कागजात पेस गर्न बोलाइएका विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड, २०७२ अनुसार शुल्क निर्धारण नगरेको पाइएकाले तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरिएको हो ।

विभागले निजी विद्यालयहरूमा पारदर्शिता, उपयुक्त सेवा र शुल्कको यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यस्तो अनुगमन अभियानलाई निरन्तरता दिइएको विभागका निरीक्षण अधिकृत झाले जानकारी दिए ।

अनुगमनप्रति दुई सङ्गठनको आपत्ति, मन्त्रीसमक्ष गुनासो

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँका विभिन्न निजी विद्यालयमा हालै गरेको अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याबसन) दुबै संस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

हिजो नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा र महासचिव प्रताप थापाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील भन्दै यसमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलापले नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका हकअधिकार र नीतिगत मार्गनिर्देशनको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ५१ मा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, सीपमूलक, रोजगारमुखी, र नैतिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर पछिल्लो अनुगमनले निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएको अनुभूति भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेसनल प्याब्सने निजी विद्यालयहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालनमा रहेको भन्दै विभागले कुन विषयको नियमन गरिरहेको हो भन्नेबारे स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्डसरह लिइएको विषयमा गहिरो आपत्ति जनाउँदै, साइन बोर्ड कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको अनिवार्य परिचय हो भन्ने तर्क अघि सारेको छ ।

अर्कातर्फ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपालले (प्याबसन) आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गर्दै अनुगमनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, सहअध्यक्ष गोपाल आचार्यको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अनुगमनको नाममा डर देखाउने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रता ह्रास गराउने कार्य भइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले निजी विद्यालयको योगदानप्रति कदर गर्दै अनावश्यक डर र त्रास सिर्जना हुने शैलीमा अनुगमन नगर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । टक्सार न्युजसँग कुरा गर्दै नेशनल प्याब्सनकी अध्यक्ष राणाले विभागले विद्यालय अनुगमन गर्दा आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नरहेको र अनुगमन पूर्व विद्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने माग रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्,“विभागले आफ्नो अधिकार अनुसार अनुगमन गर्न पाउँछ तर अनुगमन गर्दा विद्यालयलाई पनि पूर्व जानकारी दिनुपर्छ जसले गर्दा विद्यालयलाई पनि सहज हुन्छ ।”

विभागका निरीक्षण अधिकृत अमित कुमार झाले कुनैपनि स्थलमा अनुगमन गर्न जाँदा पूर्व जानकारी दिएर जान नमिल्ने बताउँछन् । प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले पनि राज्य संयन्त्रबाट विद्यालयहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि नगर्न माग गरेका छन् ।

निर्देशन विपरीत सञ्चालनमा विद्यालयहरू

सरकारले निजी विद्यालयमा शुल्क पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशन, २०७२’ जारी भएको १० वर्ष भइसकेको छ तर अधिकांश निजी विद्यालयहरूले अझै पनि यो निर्देशनको पूर्ण पालना गरेका छैनन् ।

विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनपरी शुल्कको भार पार्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत यो निर्देशन २०७२ सालमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।

निर्देशनले शुल्क निर्धारणदेखि पूर्वाधार, शिक्षकको योग्यता, कक्षा कोठाको मापदण्ड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, शुद्ध खानेपानी र छात्रवृत्तिसम्मका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यस निर्देशनले प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो वार्षिक बजेट योजना, शुल्क संरचना र खर्च विवरण पारदर्शी बनाउनु पर्ने, अभिभावक–शिक्षक समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र लागू गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा भने धेरै विद्यालयहरू अभिभावकसँग सहमति नलिइ शुल्क असुल्ने, स्वीकृत सीमा भन्दा बढी शुल्क तोक्ने र छात्रवृत्तिको मापदण्डसमेत पालना नगर्ने गरेको पाइएपछि विभागले पछिल्लो सयम विद्यायलहरु अनुमगनको कार्य तीव्र बनाएको विभागका निरीक्षण अधिकृत झाले बताए ।

निर्देशन लागू भएको तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक संरचना पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि कयौँ विद्यालयहरू अझै अनियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।

कतिपय विद्यालयले पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलमैदानजस्ता अनिवार्य संरचनाहरू अझै तयार गरेका छैनन् । अनुगमनको क्रममा यूरो स्कुलले कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीबाट मासिक ३६ हजार ५०० रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन नमान्ने विद्यालयहरूलाई पहिलोपटक रु. २५ हजारसम्मको जरिवाना र दोहोर्‍याएमा अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयनमा भने राज्य संयन्त्र अझै कमजोर देखिएको छ ।

विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावक संघले पनि अनुगमन र सुझाबको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशनमा छ तर उनीहरूको सहभागिता अझै प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन ।

शुल्कको नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थप्ने र अभिभावकलाई छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न निर्देशनले विशेष प्रावधानहरू राखेको छ ।

उदाहरणका लागि, वार्षिक शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षकको पारिश्रमिक, भौतिक संरचना सुधार, पुस्तकालयको व्यवस्थापन, कम्प्युटर ल्याब र खेलकुद विकास आदिका लागि अलग–अलग प्रतिशत तोकिएको छ तर विद्यालयहरू यस्ता शीर्षकमा शुल्क असुली गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग नगर्ने गुनासो अभिभावकहरूले गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने निर्देशनको पूर्ण पालना नगर्ने विद्यालयहरूमाथि जरिवाना, अनुमतिपत्र खारेजी तथा कानुनी कारबाहीको प्रावधान अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउँदै आएको छ तर यसलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा अझै गम्भीर कार्यप्रणाली अभाव रहेको देखिन्छ ।