काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय सुशासनमा दृढता देखाउँदै ‘शून्य बेरुजु कार्ययोजना’ तयार गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिँदै कार्ययोजना निर्माणका लागि सम्बन्धित विभागका प्रतिनिधिहरूसहितको समिति बनाउन आदेश दिएकी हुन् ।
उपप्रमुख डंगोलले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा देखिएका बेरुजुका प्रकृति र फस्र्यौट प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न विभागीय प्रमुखहरूसँग बैठक गरेकी थिइन् ।
बैठकमा प्रशासन, वित्त, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग लगायत योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ र आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
उनले बैठकमा भनिन्, “विगतको बेरुजु फस्र्यौट गर्नु र आगामी आर्थिक वर्षलाई बेरुजु शून्य बनाउने कार्ययोजना बनाउनु अहिलेको पहिलो काम हो।” साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बेरुजुको फस्र्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सैद्धान्तिक, नियमित गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका बारेमा जानकारी दिए । छलफलमा सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा र सम्पदा तथा पर्यटन विभागसँग सम्बन्धित बेरुजुका विषय उठाइएको थियो भने आगामी बैठकमा अन्य विभागसँग सम्बन्धित बेरुजुका विषयमा छलफल गरिने योजना बनाइएको छ।
महानगरमा पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी तीन तहमा लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ। आ.व. २०७१/०७२ को नगरपरिषद् निर्णयअनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्व लेखा परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। आ।व। २०७३/०७४ देखि अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुँदै आएको हो।
वेरुजु भन्नाले रितभाँती नमिलेको, कागजात अभाव भएको, प्रक्रियाविपरीत खर्च वा काम भएको आर्थिक कारोबारलाई जनाइन्छ। सैद्धान्तिक, लगती, र नियमित गर्नुपर्ने गरी वेरुजु विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। उपप्रमुख डंगोलले सम्बन्धित विभाग र वडाहरूलाई प्रतिवेदनमा उठाइएका वेरुजुबारे स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गर्न र प्रमाणसहित फस्र्यौट प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्