नवनियुक्त गभर्नर पौडेलका चुनौती र दायित्व

करिब डेढ महिना लामो रस्साकसीपछि अन्ततः सरकारले अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औ गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नियुक्त भइसक्नुपर्ने प्रावधानलाई यदि मध्यनजर गर्ने हो भने वर्तमान सरकारले एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न लगभग साढे दुई महिना खेर फालेको प्रष्टै देखिन्छ।

यसबिचमा गभर्नरका नाममा विभिन्न खालका स्वार्थ समूहसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको नाम पनि नउछालिएको भने होइन। चर्चमा ल्याइएकामध्ये केही नामहरू उपयुक्त पात्र नै थिए भने अधिकांश समाचारीय खपतका लागि पनि लेखिएका थिए।

यसअघि, एक प्रमुख वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नेपाली कांग्रेसले गभर्नरको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो। यद्यपि, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सिफारिस समितिका सदस्यहरू, बैंकर र प्रशासकहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट चर्को असहमति आएपछि उनको नाममाथि प्रश्न उठेको थियो।

त्यसपछि, कांग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित राजनीतिक दलका सभापतिबिचको सहमतिपछि उनी गभर्नर बन्नेमा ढुक्क भई राजीनामा दिएका थिए। तर, कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुङ्गानाले  राजीनामा स्वीकृत नगरी दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म उनको प्रशासनिक हैसियतलाई अनिर्णित अवस्थामा राखिएको थियो।

यसले गर्दा उनी न बहालवाला, न अवकाशप्राप्त कर्मचारीको रूपमा रहे। आफू स्वयं गभर्नरको रेसमा भएकाले डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिष्पर्धी बढाउन चाहन्न भनेर डा. ढुङ्गानाले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी युनियनको डेलिगसनसामु खुलेरै भनिन ।

यी घटनाक्रमका कारण सिफारिस समितिमा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइएको थियो। गभर्नर छानबिन समितिमा रहेका डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबिच सहमति भए पछाडि उनले समितिबाट राजीनामा दिए र गभर्नरमा नियुक्ति पनि पाए।

 यसलाई सामाजिक सञ्जालका केही प्रयोगकर्ताहरूले बेहुली हेर्न गएको लमी नै बेहुला भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले डाक्टर पौडेलको यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारीलाई जोडेर उनको राजनीतिक संलग्नताका कारण अयोग्य भएको भन्ने टिप्पणी पनि गरेका छन्। पौडेल आफैँले भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेपछि आफूले सबै किसिमको राजनीतिक संलग्नता त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति र पदावधिका विषयमा बेलाबेलामा विभिन्न खालका बहस र विवादहरू पंक्तिकारले विगत तीन दशकदेखि सुन्दै, पढ्दै, देख्दै र लेख्दै पनि आएको हो। छोटो-छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर देशको केन्द्रीय बैंकमा र उसले सञ्चालन गर्ने मौद्रिक नीतिमा नपरोस् भनेर नै पाँच वर्षको परिकल्पना गरिएको हो।

सुरू नियुक्तिमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र अर्थमन्त्री महेश आचार्यबिच विवाद भएको र मन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएपछि पनि नियुक्ति पाएका डा. तिलक रावलले आफूलाई पदबाट हटाइएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पाँच वर्षीय अवधिकै लागि पुनर्बहाली भएका थिए।

यही नजीर कायम राख्दै निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निर्णय पनि अन्तरिम आदेश मार्फत कार्यान्वयन नभई उनले पनि पाँच वर्षीय अवधि पूरा गरेका हुन्। यस विश्लेषणमा नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको चुनौती र दायित्वका विषयहरूलाई चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थिरता कायम राख्न मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित बनाएको छ। मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्नका लागि वर्तमान सावधानीपूर्ण, तथ्याङ्क-आधारित मौद्रिक दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ब्याजदर करिडोरको कार्यप्रणालीलाई थप सुधार गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ।

पर्याप्त तरलताको वर्तमान अवस्थामा, यस आर्थिक वर्षमा अन्तरबैंक ब्याजदर लाई ब्याजदर करिडोरको तल्लो बिन्दुमा कायम राखिएको छ। महामारीपछिको ऋण प्रवाहमा आएको उछालपछि बैंकहरूले ऋण घटाउने प्रक्रिया जारी राखेका कारण यसको असर अर्थचक्रमा देखिन थालेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हाल ऋण चक्र र नियामक परिवर्तनको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड-१९ महामारीपछिको अवधिमा ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रह्यो, जसले अनौपचारिक रूपमा घरजग्गा र शेयर बजारमा ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गरायो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यी दुवै क्षेत्रमा उल्लेख्य गिरावट देखियो।

न्यून जग्गा कारोबार र नेप्से सूचकांकको तीव्र घटबढले यो अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ। ऋण वृद्धि रोकिएपछि अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो। फलस्वरूप, बैंकहरूले ग्राहकहरूको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा आएको कमीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा  निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) मा वृद्धि भएको छ भने जफत गरिएका घरजग्गा धितो लिलामी गर्न नसक्दा गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबिए)  पनि लगातार बढ्दै गएको छ।

निष्क्रिय कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दा बैंकहरूको नाफामा सिधै असर परेको छ। नाफा घट्दा बैंकहरूले पुँजी आर्जन गर्न सकेका छैनन्।अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाका लागि छुट्याएको रकम पर्याप्त नभएको वासतालहरूको अध्ययनबाट देखिन्छ। यसले बैंकहरूसँग थप नोक्सान धान्न सक्ने क्षमता सीमित रहेको देखाउँछ।

यसका साथै ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज (बक्यौता ब्याज) पनि बढिरहेको छ। यो ब्याज महामारीको सुरूमा देखिएको स्तर नजिक पुगेको छ, जब सरकारले ऋणीहरूलाई केही छुट दिएको थियो। बक्यौता ब्याज लगातार बढ्नुले निष्क्रिय कर्जाको समस्या अझै बढ्न सक्ने संकेत गर्छ।

देशका १० वटा सबैभन्दा ठूला बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा वास्तवमै ढिला भएको छ। सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्र बैंकले बजेटसम्बन्धी समस्याका कारण कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रिया रद्द गर्‍यो भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सन् २०२४ डिसेम्बर २० मा फेरि सुरू गरियो।

नयाँ मितिअनुसार राष्ट्र बैंकले १० बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा सन् २०२५ को डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा पूरा गरिसक्नु पर्नेछ भने कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षाको नतिजा आएपछि पुँजी कमी भएका बैंकहरूलाई नियमअनुसार चल्ने र आफ्नो पुँजीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा समय-सीमा तोकेर योजना बनाउन लगाउनु पर्नेछ। लेखापरीक्षकद्वारा गरिने भनिएको ती दश ठुला बैंकको वित्तीय स्वास्थयको अवलोकनले मात्र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि लिनुपर्ने दिशा तर्जुमा गर्नेछ।

त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन नियामक सुधारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाउनु नवनियुक्त गभर्नरको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ।

सम्पत्ति वर्गीकरण र ऋण प्रवाहसम्बन्धी नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाएर र बैंकहरूलाई निष्क्रिय कर्जा असुलीलाई तीव्र पार्न वित्तीय प्रणालीको सुधारले मात्र पुग्दैन। यसका लागि आर्थिक गतिविधिमा सुधार भइ ऋणीको कर्जा भुक्तानी क्षमता पनि बढ्नु पर्छ जसका लागि लगानी विस्तार गर्ने वित्त नीति र त्यसको सबल कार्यान्वयन पनि चाहिन्छ।

राष्ट्र बैंकको पुनर्संचरना

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन खाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाउन प्रभावकारी मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न र वित्तीय स्थिरतालाई बलियो बनाउन अपरिहार्य छ। यस सन्दर्भमा  सुशासन, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितालाई सुदृढ पार्न राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ। यसमा केन्द्रीय बैंकहरूको लेखापरीक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका विज्ञहरूको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गराउने र यसअघिका सुरक्षा मूल्यांकनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकलाई संघीयताअनुरुप ६ वर्षअघि नै पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्नेमा त्यो दायित्व पनि नवनियुक्त गभर्नरको काँधमा थपिएको छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट जारी गर्नेमात्र नभइ मुद्राको प्रवाह नियन्त्रण वा व्यवस्थापनमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको सन्तुलन र आर्थिक गतिविधिलाई सहजीकरण गर्ने मूल दायित्व पनि हुन्छ। त्यसैले सरकारले जारी गर्ने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच सन्तुलन खोजिन्छ ।

नेपाल-भारतबिचको स्थिर विनिमयदरलाई कतै अब पुनरावलोकन पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आवाजहरू उठिरहेका सन्दर्भमा हाम्रो धनसारमा बढी रहेको विदेशी मुद्राको भण्डारको कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नीति पनि बनाउनु पर्नेछ। विदेशी मुद्रामात्र थुपार्दै जानु सफल मौद्रिक परिचालन हो कि होइन अध्ययनको विषय बनेको छ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रले कमजोर ऋण माग, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र घटेको नाफाको सामना गरिरहेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधनका लागि पहिले त तहगत समस्या पहिचान गर्नुपर्छ।

यसअघि एक पटक होइन, पटकपटक नै गभर्नर र अर्थमन्त्रीबिच कुरा नमिल्दा, फरक पार्टीगत विचार हुँदा शितयुद्धकै स्थिति रहेको देखिएको पनि हो। कानुनी रुपमा र भन्दा स्वायत्त निकाय भनिए पनि अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको उपशाखाभन्दा गएगुज्रेको रुपमा शासकहरूले हेर्छन् भनेर यस पटक गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमै पनि देखियो । अब राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी फर्काउने हो त्यो पो मुख्य चुनौती हो ।

बैंक सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमजोरीहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली- २०७४ अनुसार बैंकको आकार र प्रकृतिका आधारमा सुपरिवेक्षण टोलीको जनशक्ति निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि यसको पालना भएको देखिँदैन। सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, प्रिमियम ब्याज असुली, जोखिम भारित सम्पत्तिको गलत विवरण, मौज्दात निरीक्षण र आसामी प्रमाणीकरणमा कमजोरीहरू देखिएका छन्।

विनियममा बैंकहरूले वित्तीय व्यवस्थापन, पुँजी, निर्देशन पालना र विगत ५ वर्षको अद्यावधिक विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सुपरिवेक्षण योजनामा व्यवसायको आकार र प्रकृतिलाई आधार नबनाइएको, प्रश्नावली र प्रमाण कागजात संलग्न नगरिएको र सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली सफ्टवेयरको सट्टा म्यानुअल पद्धति प्रयोग भएको पाइएको महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनले ‍औंल्याएको छ।

महालेखाका अनुसार बासेल कोर प्रिन्सिपल २४ अनुसार सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूको जोखिम मूल्यांकन नभएको र समूहव्यापी जोखिम पहिचानमा कमी देखिएको छ भने एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार ५० करोडभन्दा माथिको कर्जा लिने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य छ तर बैंकहरूले यसलाई आधार नबनाएको र धितोमा मात्र जोड दिएको देखियो।

सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण प्रत्येक २ वर्षमा गर्नुपर्ने भए पनि बैंकहरूको स्थलगत निरीक्षणमा यसको विश्लेषण नभएको पाइयो। यही कारणले पछिल्लो समयमा साइबरमा आधारित बैंकिङ ठगी बढेर गएको टक्सार म्यागजिनले खुलासा गरिसकेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंकहरूलाई सचेत, जरिबाना, लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध, इजाजत रद्द वा कर्मचारीलाई निलम्बनसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ। तर, सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित कमजोरीहरूमा कारबाही र अभिलेख व्यवस्थित नभएको महालेखाले बताएको छ। बारम्बार दोहोरिने कैफियतहरूमा सामान्य चेतावनी मात्र दिइएको र जरिबाना रकमलाई बैंकहरूले आयबाट खर्च लेख्ने गरेको पाइयो। नियामक कारबाही र सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नवनियुक्त गभर्नरको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

ग्रे-लिस्टबाट हटाउने पहल
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपाललाई निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ। ग्रे लिस्ट बाहिर निस्कन सरकारले आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धि कानुनहरूको संशोधन र राष्ट्रिय रणनीति प्रकाशन, नयाँ लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध दिशानिर्देश जारी गर्ने र फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट दिशानिर्देश विकास गर्ने लगायतका योजना बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ती शुद्धीकरणविरुद्धका प्रयास निरन्तरता दिनुपर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन

नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको बैंकहरूको मात्र नभइ समग्र वित्तीय प्रणालीकै अभिभावक र सुपरिवेक्षकीय निकाय हो।हालैमात्र सार्वजनिक एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले नेपालको आधा अर्थतन्त्र अनौचारिक रहेको उल्लेख गरेको छ। भनिरहनु पर्दैन त्यसको मुख्य हिस्सा सहकारीले ओगटेका छन्।विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका २०० भन्दा अधिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फँसेपछि संसदले छानबिन समिति नै बनायो।

प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले बुझाएको १०८५ पेजको प्रतिवेदनले समितिले कुल ४० वटा सहकारी संस्थाहरूको कुल दायित्व ८७.८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको जसमध्ये ७१.३० अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम रहेको, ती सहकारीहरूको कुल सम्पत्ति ८२.३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको, जसमा ५३.७८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको थियो।

विगतदेखि नै गठित सहकारी समस्या पहिचानसम्बन्धि विभिन्न आयोग समिति र कार्यदलहरूका प्रतिवेदनहरूको समेत सार खिचेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले मूलतः नियमनकारी संरचनामा सुधार, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सम्पत्ति व्यवस्थापन, कानुनी र नीतिगत सुधार तथा सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधार र पुनरुत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको थियो। जसअनुरुप सहकारीसम्बन्धि कानुनमा हालसालै सुधार भइ सहकारी क्षेत्रका सुपरिवेक्षणका लागि सहकारी प्राधिकरण पनि गठन भइसकेको छ।

विगतमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो। खोइ कसको प्रभावमा परेर हो थोरै अनुमति लिएका सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका दायित्वबाट पनि नेपाल राष्ट्र बैंक पन्छियो वा पन्छाइयो। त्यसपछि समानान्तर बैंकिङका रुपमा वित्तीय क्षेत्रका विकृति बढे। नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि निगरानी सूचीमा पर्नुपर्ने विविध कारणमध्ये एउटा यो पनि हो।

नियामकीय दायित्व बोकेपछि कहिलेकाँही कठोर निर्णय पनि लिनसक्नुपर्छ। सहकारीहरूमा निक्षेपको आकारमा सीमा तोकेसँगै राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तको प्रवाहलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी छ। दोस्रो तहको नियामकीय निकाय कानुनी प्रशासकीय र अन्य दिशामा सबल नभइञ्जेल राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रलाई पारदर्शी, नियमन र सुपरिवेक्षणयुक्त बनाउनु पर्ने दायित्व छ।