काठमाडौँ। धुलिखेलबाट सुरू भएको ‘जैविक कृषि जागरण यात्रा २०८२’ आज कृषि विभागमा आयोजित सन्देश सार्वजनिक समारोहसँगै सम्पन्न भएको छ। ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानको अगुवाइमा बैशाख ९ गतेदेखि सुरू भएको यो एक महिनाको यात्राले बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका २४ जिल्लाको भ्रमण गर्दै ६० भन्दा बढी अन्तर्क्रिया, संवाद र सभाहरू गरेर सम्पन्न गरेको हो।
यस अभियानमा किसान, कृषि व्यवसायी, किसान संगठन, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, सरकारी प्रतिनिधि, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीका अनुसार यात्राको उद्देश्य बिग्रँदै गएको कृषि प्रणालीलाई स्थानीय, प्राकृतिक र जैविक विविधतामा आधारित बनाउँदै पुनर्जीवित गर्ने छलफल अघि बढाउनु, सरोकारवालाहरूको दृष्टिकोण बुझ्नु र वस्तुस्थिति नीति निर्मातासमक्ष पुर्याउनु रहेको थियो।
अधिकारका अनुसार यात्रा केवल भ्रमणमा सीमित नरही अध्ययन, अनुभव र चेतनाको अभियान बन्यो। “हामीले देख्यौं, कृषिको रूपान्तरण सम्भव छ, तर त्यसका लागि सामूहिक दृष्टिकोण र संक्रमणकालीन योजना अपरिहार्य छ,” उनले भने।
अभियानका अनुसार यात्राका क्रममा देखिएका केही सकारात्मक अभ्यासहरूमा इलामको सुर्योदय नगरपालिका र तेह्रथुमको लालीगुँरास नगरपालिकाले रासायनिक मल तथा विषादी निषेध गर्नु, धनकुटा नगरपालिकाले आफूलाई जैविक उन्मुख नगर घोषणा गरिसक्नु, इलाम नगरपालिकाको पूर्ण अर्गानिक पालिका घोषणा गर्ने तयारी र हरिवन नगरपालिकाले रैथाने बाली प्रोत्साहन गर्नु उल्लेखनीय छन्। सिरहाको भगवानपुरमा भूमिहीन दलित समुदायले करार खेतीमार्फत जीविकोपार्जनमा सुधार गरेकाे अभियानले जनाएकाे छ ।
किसानले भोगिरहेको प्रमुख समस्यामध्ये बीउको विषय गम्भीर देखिएको संयोजक अधिकारीले बताए। उनले भने, “उन्मोचित, सूचीकरण नभएका तथा विदेशी कम्पनीका बीउहरूले पारिवारिक र सामुदायिक बीउ प्रणाली कमजोर बनाएका छन्। रासायनिक मल, विषादी, प्रविधि र यन्त्रमा अत्यधिक परनिर्भरता देखिएको छ भने यन्त्रमा गरिएको लगानी पनि परिणाममुखी हुन सकेको छैन।”
अधिकारका अनुसार यात्राले जैविक कृषि अब विकल्प होइन, अनिवार्य बनेको छ। “माटोमा कृत्रिम रसायन घटाउने, प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउने नीति ल्याइनुपर्छ। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ,” उनले भने।
अभियानका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरूले पनि जैविक कृषि प्रवर्धनमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने बताएका छन्। उनले रासायनिक मलको प्रयोग घटाएर प्राङ्गारिक मलको उत्पादन बढाउनु अबको आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे।
“प्राङ्गारिक मलको उत्पादन नगरेर बस्ने अवस्था अब छैन,” मन्त्री अधिकारीले भने, “यसलाई वृद्धि गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले मैले आउँदो वर्षको बजेटमा केही पैसा छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको छु।”
उनले जागरण अभियानले कृषि क्षेत्रबारे जनचेतना फैलाउने उल्लेखनीय भूमिका खेलेको र कृषकका लागि सजिलो बनाउने खालको पहल सुरू भएको बताए। साथै उनले रैथाने खानाको प्रयोग घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने उल्लेख गरे। “म कोदो, रोटी खाएर हुर्किएको मान्छे हुँ, तर पछिल्लो पुस्ता भातमै निर्भर हुन थालेको छ,” उनले भने।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलको उपयोग हुने भए पनि अबदेखि प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग प्रारम्भ गरिनेछ। उनले रासायनिक मलको दीर्घकालीन असरप्रति चुप लागेर बस्न नसकिने भन्दै गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले अर्गानिक खानपानले शरीर र स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्ने बताइन्। उनले रैथाने तथा अर्गानिक उत्पादनलाई जीवनशैलीमा अंगीकार गर्न सबैलाई आग्रह गरिन्।
“म जंगलमै काम गरेकी मान्छे हुँ, रैथाने खाना खाएर हुर्किएकी छु,” उनले भनिन्, “आज पनि अर्गानिक खाने बानी बसाल्न सके दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा लाभ पुग्छ।”
उपसभामुख मागरले अभियानले दीगो कृषि, खाद्य सुरक्षासँगै स्वास्थ्यप्रति जनचेतना जगाएको उल्लेख गर्दै, नीति निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्।
“नीति मात्रै होइन, व्यवहारमै लागू गर्ने हो भने मात्रै परिवर्तन सम्भव छ,” उनले भनिन्, “काम गर्दा मात्र नतिजा देखिन्छ।” उनले यस्ता अभियानहरू देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा प्रेरणादायी हुने बताउँदै सबै सरोकारवाला पक्षबिच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्