सीडीएससीले सिर्जना गरेको ‘आईजीन नम्बर’ विवाद, नेप्से भन्छ : तात्विक असर गर्दैन

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मातहत रहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडकी नयाँ प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरमा दोहोरो ‘आईजीन’ नम्बर कायम गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्दै सूचीकरण प्रक्रिया अडकाइदिँदा समग्र सेयर बजार तरंगित हुन पुगेको छ ।

यसअघि बैंक वित्त र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयरयरमा मात्रै यस्तो दोहोरो आईजीन दिने चलन रहेकोमा पन्दाकले बैंक वित्त र बिमाबाहेकका अरु कम्पनीको संस्थापक सेयरमा समेत छुट्टै आईजीन नम्बर राख्नुपर्ने तर्क गर्दै प्रक्रिया अडकाएर राखेपछि सम्बन्धित कम्पनीदेखि संस्थापक लगानीकर्ताहरूसमेत रुष्ट भएका हुन् । सीडीएसको यस शैलीले लाखौं लगानीकर्ता प्रभावित हुने अवस्था बनेको सेयरबजारका केही जानकार बताउँछन् ।

के हो आईजीन नम्बर ?
कुनै पनि कम्पनी नेप्सेमा सूचिकरण गर्दा कम्पनीको धितोपत्र चिन्नको लागि कोड र १२ अंकको आईजीन नम्बर दिइन्छ । सेयर, ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड सबैलाई चिन्नको लागि आईजीन नम्बर दिने गरिन्छ ।

इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइटेन्टिफिकेसन नम्बर अथार्थात् धितोपत्रलाई अन्तरािष्ट्रय रुपमा चिन्नको लागि दिइने नम्बरलाइ छोटकरीमा ‘आईजीन नम्बर’ भन्ने गरिन्छ ।

अहिले सेयर कारोबार नेपालमा मात्र सीमित छ । आउँदा दिनमा विश्वव्यापीरुपमा कारोबार हुने अवस्थामा क्रसबोर्डर लिस्टिङ र ट्रेडिङ हुने भयो भने त्यही आईजीन नम्बरले कम्पनीहरुलाई चिनिन्छ । जस्तो, डाबर भन्ने एउटा कम्पनी नेपालमा पनि छ भारतमा पनि छ अब यसको सेयर कारोबार गर्दा त्यही आइजीन नम्बरले नेपालको कम्पनी अथवा भारतको कम्पनी भनेर चिन्न सकिन्छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीलाई संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयरलाई छुट्टाछुट्टै कोड र आईजीन नम्बर दिने गरिएको छ । तर, रियल सेक्टरका कम्पनीलाई भने एउटै कोड र आईजीन नम्बर दिने गरिएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए ।

आईजीन नम्बरले कम्पनीको सेयर कारोबारमा तात्विक असर नगर्ने हुँदा यसलाई ठुलो विषय बनाउन नपर्ने नेप्सेका ती अधिकारीले बताए ।

उनले भने, “अहिले प्रविन म्याम सीडीएससीमा गएपछि सबै कम्पनीमा समानता ल्याउनुपर्छ भनेर रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पनि दुई फरक आईजीन नम्बर दिने भन्नु भएको छ रे खै कस्तो समानता हो, किन एकरुपता चाहिएको हो ?”

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने यसले खासै फरक नपार्ने दाबी गरे । “कुनै पनि कम्पनीको धितोपत्र चिन्नको लागि दिइएको नम्बर हो।” प्रवक्ता पराजुलीले भने, “अहिले बजारमा हल्ला चलिरहेको आईजीन नम्बरको विवादले तात्विक असर पार्दैन, यसलाई सरल भाषमा कम्पनीको धितोपत्र चिन्नको लागि प्रदान गरिएको नम्बर भनेर बुझौँ।”

नेप्सेको सीईओ हुन नपाएर रुष्ट भएकी प्रविन पन्दाकलाई सीडीएस एण्ड क्लियरिङमा आएर बेथिति सिर्जना गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

बोर्डदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्यो विवाद

आईजीन विवाद अर्थ मन्त्रालयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्म पुगेपछि पन्दाकले सोमबार सबै कर्मचारीहरूलाई राखेर बैठक समेत गरेकी थिइन् ।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा बारम्बार कुरा समेत उठिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजश्वतर्फका उपसचिवसहित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीईओ, सीडीएसकी एमडी पनि भएको बैठकमा समेत कुरा उठेपछि जे अभ्यास विगतमा हुँदै आएको हो, सोहीअनुसार गर्न र काम नअड्काउन भनेर मौखिकरुपमा भन्दा पनि पन्दाकले आनाकानी गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

दुई महिनादेखि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन जटिल बनाउने काम गर्दै पन्दाकले सेयर सूचीकरण हुने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने भन्दा लामो र झन्झटिलो बनाउने काम सुरु गरेको सीडीएससीकै एक कर्मचारीले बताए ।

प्रचलित कानुनअनुसार बिना कारण एक हप्ताभन्दा भन्दा बढि समय कुनै पनि विषयको फाइल सरकारी कर्मचारीले अडकाएर राख्न मिल्दैन । सो कानुन समेत पन्दाकको मनोगत कार्यशैलीले उल्लङ्घन भएको उनको भनाई छ ।

अहिलेसम्मको असल अभ्यासअनुसार बैंक, वित्त र बीमा कम्पनीबाहेक अरु समूहका कम्पनीको शेयरलाई संस्थापक र साधारण सेयर भनेर दर्ता गर्नुपर्ने र सोअनुसार फरक फरक आईजीन नम्बरमा सूचीकरण गर्नुपर्दैनथ्यो । तर पन्दाकले आउनासाथै यो अव्यवहारिक र प्रयोगमै नरहेको कुरा लागू गर्न खोजेपछि आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरु रुष्ट भएका छन् ।

नेप्सेले यसअघि एउटै कोड दिने गरेकोमा अहिले दुई वटा कोड दिन नमिल्ने भन्दै सीडीएसलाई जवाफ दिएको छ । धितोपत्र बजार नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिँदा समेत पन्दाकले अटेर गर्दै तीन वटा कम्पनी र तिनका संस्थापक सेयरधनीलाई अनावश्यक सास्ती दिने काम गरेको नेप्सेका अधिकारी बताउँछन् ।

बिना कानुनी आधार र विगतको अभ्यासविपरित दुई वटा कोड दिँदा झन कानुनी जटिलता मात्रै नभएर लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गर्ने काम हुने भन्दै नेप्सेले विगतदेखि चल्दै आएको असल अभ्यासलाई नै कायम गर्न आग्रह गर्दै आएका पनि सीडीएसले अटेर गर्दै आएको छ ।

सूचिकरणमा ढिलाई
ती कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरणमा ढिलाई हुँदा संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने हजारौं लगानीकर्तासमेत अन्योलमा परेका छन् ।

एक कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘यदि यस्तो दोहोरो दर्ता र सूचीकरण गर्नुपर्ने नियम थियो भने त यसअघिका कम्पनीमा पनि लागू हुन्थ्यो होला । अहिले आएर कुन नियम र बाध्यताले यो गर्न खोजिएको हो ? हामीले बुझ्न सकेनौं । यो एकदमै बदनियतपूर्ण ढंगले भइरहेको हामीलाई लाग्छ ।’

यसअघि उत्पादन समूहको ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको सेयर सूचीकरण यही विवादका कारण ३५ दिन ढिलो भएको थियो । उक्त कम्पनीले गत चैत १२ मा आईपीओ बाँडफाँड गरेकोमा वैशाख १७ मा मात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । जब ओम मेगाश्रीले सेयर डिम्याटका लागि सीडीएसमा आवेदन दियो, पन्दाकले डिम्याट नगरी नेप्सेलाई पत्र लेख्दै संस्थापक र साधारण सेयर छुट्टाएर नेप्से स्टक कोड र स्टक सिम्बोल माग गरिन ।

तर नेप्सेले त्यसको लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरेकोले पूर्ववत शैलीमै एउटा मात्रै कोड दियो । तर पन्दाकले त्यसलाई साधारण सेयरको सिम्बोल भनेर संस्थापकको लागि अर्को काड माग गर्दै फेरि पत्र लेखिन । यो खालको अन्योलता र विवाद सिर्जना गरेर उनले सेयर सूचीकरण प्रक्रियालाई जटिल र विवादित मनाउने काम गरेकी छन् । जबकी पन्दाक आफै नेप्सेको कर्मचारी समेत हुन् । उनले नेप्सेमा काम गर्दा त्यस्ता कम्पनीहरुलाई एउटै सिम्बोल नम्बर दिने कुरा कार्यान्वयन गर्दै आएकी थिइन् ।

अहिले सीडीएसले ओम मेगाश्रीबाहेक पियोर इनर्जी र इमर्जिङ नेपाल गरी तीन वटा कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीको सेयर डिम्याट खातामा हालिदिएको छैन् । यो स्थित हुने हो भने आईपीओ जारी गरेका तीन कम्पनी मात्रै होइन भोलि आउने दर्जनौं कम्पनी र ती कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनी रहेका लाखौं मानिसले किन लगानी गर्ने ? भनेर प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ भन्दै एक कम्पनीका ती प्रतिनिधिले यसबाट लगानी गर्ने वातावरण नै बिग्रिने बताए ।

तीन वटै कम्पनीले तोकिएअनुसारको सबै शुल्कसमेत नेप्सेलाई तिरेर शेयर सुचीकरणसमेत भइसकेको अवस्थामा सेयरधनीको खातामा सेयर देखाउन सीडीएसले आनाकानी गर्दै आएको छ । नेप्सेलाई बुझाएको शुल्क सीडीएसलाई समेत जान्छ ।

सीडीएसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै नेप्सेको सीईओ हुने व्यवस्था छ । अन्य मुलुकमा संस्थापक र साधारण सेयर भनेर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास नभएकाले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने माग समेत हुने गरेको छ ।

पीडित कम्पनीका प्रतिनिधि भने यो विषयलाई पन्दाकले इगोको रुपमा लिएको बताए । उनले भने “दुई दुई पटक नेप्सेको सीईओ बन्न सोज्दा नदिने भनेर प्रतिशोधको रुपमा ‘डियोल आईजीन’को विवाद ल्याउनु भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसमा कम्पनी र लगानीकर्तालाई हतियार बनाउनु जरुरी थिएन् । यसमा हाम्रो के दोष थियो र ?”

सीडीएसको आफ्नै कर्मचारीको गल्तीले ‘लक–इन’ अवधिअघि नै ओपन गरेर सेयर बिक्री गरेको विषयलाई जोडेर अब आउने लाखौं सेयरधनीलाई अनावश्यक दुःख दिने कुरा उचित नहुने उनको तर्क छ । सीडीएसको सञ्चालक समितिबाट समेत निर्णय भएर नेप्सेसँग दुई वटा कोड नमागिएकाले पनि पन्दाकको एकल निर्णयको कानुनी वैधानिकता नरहेको ती प्रतिनिधिको तर्क छ ।

कानुनमै अस्पष्ट

लक–इन’ अवधिअघि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट भएपछि संस्थापक र साधारण सेयर भनेर दुई वटा आईजीन राख्नु जरुरी देखिन्न । धितोपत्र सूचीकरण नियमावली २०७५ मा सेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिँदा नै संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने र त्यसको निश्चित हिस्सा निश्चित अवधिपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तो सेयरको बोनस र हकप्रद सेयर पनि लक–इनमा राख्नुपर्ने भएकाले बिक्री वा नामसारी हुने कुनै संभावना हुँदैन् ।

अर्कोतर्फ सीडीएसले पियर इनर्जीसहित तीन कम्पनीको संस्थापक सेयर मात्रै नभएर तीन बर्ष लक–इन हुने स्थानीय र कर्मचारीको खातामा समेत शेयर हालिदिएको छैन् ।

त्यस्तै, छ महिना लक–इन हुने म्युचुअल फण्डाका लगानीकर्तालाई समेत सेयर पठाएको छैन् । स्थानीय, कर्मचारी, म्युचुअल फण्ड, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि समेत छुट्टाछुट्टै आईजीन राख्ने सीडीएसको तयारीले सेयरको डिम्याटमा ठूलो प्राविधिक समस्या र अन्योलता सिर्जना गर्ने कम्पनीहरुको चिन्ता छ ।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई भने पन्दाकले यसरी दिएको निर्देशन लिखितरुपमा आउनुपर्ने र लिखित पत्रमा कुन कुन समूहका कम्पनीलाई दुई वटा आईजीन दिने, कुन कुनलाई एउटा दिने हो ? सो कुरा खुल्नुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन् ।

“यत्रा बर्षसम्म दर्जनौं कम्पनीको संस्थापक शेयरका लागि छुट्टै आईजीन नदिँदा पनि कुनै कानुनी अडचन आउने, अदालतमा मुद्दा परेर रोकिने कुरा नभएकोमा अहिले एकाएक कसरी समस्या आयो ?” ती कम्पनीका प्रतिनिधिले संस्थापक शेयरलाई मात्रै लक्षित गरेर अहिले गर्न खोजिएको दोहोरो आईजीनको व्यवस्थामा आशंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताए ।

सीडीएसकी प्रवन्धक प्रविन पन्दाकले धितोपत्र बोर्डले नै कानुनअनुसार गर्नु भनेकाले आफूले सबै कम्पनीका लागि दुई वटा आईजीन नम्बर लागू गर्न खोजेको बताइन् । पन्दाकलाई सबै कम्पनीमा दुईथरी आईजीन नम्बर लागू गर्न खोज्नुभएको छ । कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था छ र ? भनेर सोध्दा उनले ‘धितोपत्र बोर्डलाई सोध्नु न’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइन् ।

“बोर्डले असल अभ्यास जे छ, त्यही गर्नु भनेको छ नि भन्दा पन्दाकले ‘कानुन अनुसार पनि गर्नु भनेको छ हेर्नुभए न ?” भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् । “असल अभ्यास भनेको के हो ? भन्दिनु, त्यही गर्दिहाल्छु’ भन्दै उनले थपिन, ‘मेरो दिमाखले पत्तै पाएन के ! साच्चै हो । त्यस्तो ठूल–ठूलो नीति नियम अभ्यास मैले बनाएर बन्ने भए जागिर खाएर बस्थे र ?”

पहिला कसैलाई दुई वटा, कसैलाई एउटा आईजीन दिएकोले एकरुपता गर्न खोजेको भन्दै पन्दाकले यो विवादमा आफू पर्न नचाहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “मैले गर्नसक्ने मात्रै गर्ने हो । मेरो ठूलो अधिकार त्यहाँ छैन् । म सानो मान्छे हो । पहिलाका जस्तो विवेकशील पनि भइन । बोर्डबाट स्पष्ट निर्देशन आएर कानुन अनुसार गर्नु भनेपछि गर्नैपर्‍याे । कानुनमै नभएको गर्ने कसरी । अर्को कानुन ल्याउन म साँसद पनि होइन । म धितोपत्र बोर्ड पनि होइन ।”

प्रबन्ध निर्देशक पन्दाकले धितोपत्र बोर्डले नै यो विवादको निराकरण गर्नुपर्ने संकेत गरिन् । आईजीन विवाद नेप्सेसँग सम्वन्धित नै नरहेको दावी गर्दै उनले यस्तो नम्बर सीडीएसकै उपसमितिले दिने र सीडीएसमै बस्ने नम्बर रहेको बताइन् ।