काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रले आगामी वर्षको बजेट सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, संरचनात्मक आर्थिक सुधार गर्ने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्र प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेको छ।
संघीय संसदको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आर्थिक स्थायित्वका लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
श्रेष्ठले साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने र आम नागरिकको क्रयशक्ति तथा उद्यमशीलताको वृद्धि गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे। महासंघको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारमा मुख्य बाधक नीतिगत अस्थिरता हो। उनले भने, “नीतिगत स्थायित्व नहुँदा लगानी हतोत्साहित भएको छ, जबकि धेरै देशले संस्थागत स्थायित्व कायम गरेर आर्थिक उन्नति गरेका छन्।”
महासंघले विश्व बैंकसँग मिलेर गरेको अध्ययन अनुसार देशको कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको तथ्य सार्वजनिक गर्यो। निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनको केवल ०.२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी हुनु, बजेटको केवल १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएर त्यसको ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुजस्ता समस्याले निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको महासंघको भनाइ छ।
श्रेष्ठले सरकारलाई आगामी दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्न, लगानीलाई सहज बनाउन एकीकृत कानून निर्माण गर्न, भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज, जलविद्युत लगायतका कानुन संशोधन गर्न र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई गाभेर शक्तिशाली निकाय बनाउने सुझाव दिए।
सुशासनका लागि प्रविधिको प्रयोग, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने, कर चुक्ता प्रमाणपत्र तुरुन्त प्रदान गर्ने र सेवा अनलाइन नभएसम्म साना व्यवसायका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। डिजिटल सेवा सुविधाका लागि हो झन्झटका लागि होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने उनले जोड दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार बढाउने सरकारको तयारीको विरोध गर्दै यस्तो नीतिगत परिवर्तनले आपूर्तिकर्ता र उपभोक्तालाई समस्या परेको बताए। उनले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्दा सवारीसाधनको मूल्यमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने भन्दै यसले स्वरोजगार र आम जनतालाई असर पार्ने चेतावनी दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग तथा राजश्व समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले आगामी १० वर्षलाई ‘लगानी वर्ष’ घोषणा गर्दै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिन, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयारी वस्तुमा लाग्ने दरभन्दा कम गर्ने, कर प्रणाली एकीकृत गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदर प्रणालीमा लैजाने र कर संकलनलाई एकीकृत प्रणालीबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
परिसंघले चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगलाई क्षति पुर्याएको भन्दै नियन्त्रण गर्न भन्सार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्