काठमाडौँ । सरकारले लगानी बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति दिने निकायको रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
‘उच्चस्तरीय आर्थिक सु्धार सुझाव अयोग,२०८१’ को आधारमा तयार गरिएको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना,२०८२’ मा बोर्डलाई विदेशमा लगानी गर्ने स्वीकृति पाएका फर्म तथा कम्पनीहरूले गरेको लगानीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने भएको हो ।
कार्ययोजना अनुसार यो काम १ वर्षभित्रै हुने छ । कार्ययोजनामा विदेशमा लगानी गर्न र लगानी गर्न पाउने रकम तथा लगानी विधिको स्वीकृति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने भएको छ ।
कार्ययोजनामा हालसम्म विभिन्न स्रोत प्रयोग गरी विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको सेयर पुँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वयम् घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानीलाई लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा अर्थ मन्त्रालय/ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ भने अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिएको छ ।
कार्ययोजनामा नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा अन्य कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत कुनै विदेशी मुद्रा भुक्तानी नहुने गरी स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
कार्ययोजनामा ,‘ विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको फर्म वा कम्पनीले विदेशमा गरेको लगानीबाट गरेको कारोबार, वित्तीय अवस्था र लगानीसँग सम्बन्धित अन्य विवरण प्रत्येक वर्ष निर्धारित ढाँचामा लगानी बोर्डमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ ।
विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफल ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने कार्ययोजनामा छ ।
विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी,प्राविधिक शुल्क शतप्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रस्तावमा ‘कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एक भन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागु हुने कुरा कम्पनीले ऐनमा प्रबन्ध गर्ने’ भनिएको छ ।
कार्य योजनामा विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरेको मानी कारबाही हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सु्धार सुझाव अयोग,२०८१ कार्यान्वयनको कार्यायोजना बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
सदस्यमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव(वाणिय तथा आपूर्ति) गोविन्दबहादुर कार्की र सचिव(उद्योग) कृष्णबहादुर राउत तथा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे थिए । कार्यदलले कार्ययोजना बनाएर बुझाएको थियाे ।
कार्ययाेजनालाई जेठ ५ गते बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेकाे हाे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्