उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझावको आधारमा तयार पारेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेको र प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको हो । यो कार्ययोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषयक्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

आर्थिक सुधार कार्ययोजनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । जसमा स्थिर ब्याजदर, कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम हुनुपर्ने, निक्षेपको ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा हुनुपर्ने, ऋणपत्रले बजारको विकास गर्नुपर्ने, अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदरको उतार चढाव कम गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

अन्तर बैंक ब्याजदर र नीतिगत ब्याजदरबिचको अन्तर कम हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने र ब्याजदर करिडोरको ब्याण्डलाई क्रमश कम गर्दै लैजाने जनाइएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने, मौद्रिक नीतिको उदेश्यसँग तादम्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिले ५ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने भए हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर निरन्तर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम भएको हुनुपर्ने, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति हुनुपर्ने, ऋणपत्र बजारको विकास गरेर ब्याजदर उतारचढाव व्यवस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अपेक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजनामा रहेका समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त कार्ययोेजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ ।

साथै, सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायहरूले उक्त क्रियाकलापहरू सम्पादनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।