एक वर्षभित्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना हुने, यस्ताे हुनेछ नयाँ सञ्चालक समिति

काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्षभित्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।

‘उच्च आर्थिक सुधार सुझाव, २०८१’ को आधार तयार गर्न ‘आर्थिक सुधार योजना, २०८२’मा आगामी एक वर्ष भित्र बोर्डको पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्नेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार बोर्डको सञ्चालक समितिमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व बोर्डको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि हटाएर बोर्डमा विज्ञ सदस्यहरु थपिनेछ ।

हाल बोर्डको समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशक, आइक्यानका उपाध्याक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक एक जना विज्ञ रहेका छन् ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजिकरण गरि एक वर्ष भित्रमा दोस्रो बजारमा कारोबार सहज बनाइने भएको छ ।

धितोपत्र कारोबारको लागि एक वर्ष भित्र धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने कार्ययोजना रहेको छ ।

त्यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरिनेछ भने सरकारी संस्थानहरुमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालनको व्यवस्था गरिने सुधार कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सुधार कार्ययोजनाका अनुसार निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि एक वर्ष भित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको समेत पुर्नसंरचना गरिने भएको छ ।

सरकारले आगामी छ महिना भित्र निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पु¥याउने गरी सेयर तथा वण्ड जारी गर्दा लाग्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलिकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

पछिल्लो समय बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरु एक पछि अर्को गरी विवादमा आएका थिए ।

जसले गर्दा अहिले बुकबिल्डिङ प्रणालीमार्फत आइपिओ जारी गर्न वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु इच्छुक देखिएका छैनन् ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारर्दर्शी विधि छ महिना भित्रमा अवलम्बन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

यी कार्यका लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्रबोर्ड, नेपाल राष्ट्रबैंक, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुुझाव आयोग–२०८१का सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव (शासकीय मामिला) चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत थिए ।