काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई द्धिपक्षीय कर सम्झौताअनुसार कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त व्यवस्था आगामी ६ महिनाभित्र कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार भई कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ ।
विदेशी लगानीबाट आएका प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटलले जलवायु कोषको रकम सहज रुपमा ल्याउन राष्ट्रले तोकेको प्राधिकरणले सिफारिस तथा अनुमति दिने व्यवस्था गरी एक वर्ष भित्र रकम परिचालन भएको हुनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि केही हिस्सा प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्नसक्ने गरी ती संस्थाहरुको लगानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने बैंकहरुले पनि यस्ता कोषमा केही हिस्सा लगानी गर्न सहज हुने गरी नियमाकीय व्यवस्था गरी १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।
सरकारले प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टिकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संसोधन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबिच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरुलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी र्फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरुको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवध िसार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँड भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाई एक वर्ष भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
त्यस्तै सरकारले एक वर्ष भित्र धितोपत्र ऐनमा इक्युटी क्राउड फण्डडिङको अनुमति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
उक्त कार्यका लागि जिम्मेवार नियकायको रुपमा कार्ययोजनाले अर्थमन्त्रालय,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्