दुध बेचेर गुजारा चलाउने किसानको पसिनामाथि सरकारको वेवास्ता, ६ अर्ब भुक्तानीमा अझै अन्योल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको जेठ ५ गतेको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सोधे, “दुग्ध किसानहरूले नेपालका डेरीहरूसँग ५ अर्ब रुपैयाँ नपाएको भनिएको छ, यो कुरा सत्य हो कि होइन ? सरकारी डेरीले समेत किसानलाई भुक्तानी किन रोकेको हो ? डेरीहरूसँग कति दुध मौज्दात छ ? ती उत्पादन जनताको माझ पुर्‍याउन तपाईँले कुनै निर्देशन दिनुभएको छ कि छैन ?”

सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले दूधको भुक्तानी अझै तिर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरे । उनले भने, “आज मलाई दुधको पैसा तिर्नु छ भनेर भन्न नपरोस् भन्ने लागेको थियो तर भन्नै पर्‍यो । हामीले किसानबाट उधारोमा दुध लिएका छौँ र त्यो रकम तिर्न बाँकी छ । यो कुरा सत्य हो ।”

मन्त्रीका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानमार्फत मात्रै करिब ८० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ भने निजी डेरीहरूले तिर्न बाँकी रकम पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा हुनसक्छ ।

“मैले पटक–पटक दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सरकारी तथा निजी डेरीहरूसँग बैठक बोलाएको छु । पछिल्लोपटक गत बैशाख ३१ गते पनि बैठक बसेको थियो,” मन्त्री अधिकारीले भने ।

उनले थपे, “तिर्नुपर्ने हो, तर तत्काल तिर्न सकिएको छैन तर व्यवस्थापन हुँदैछ । देशभरका किसानहरू विहानदेखि बेलुकासम्म भकारो सोर्दै, घाँस काट्दै, दुःख गरिरहनुभएको छ । सरकारले पनि ती परिश्रमी किसानहरूको पसिनाको मूल्य तिर्ने काम गर्छ ।”

किसानको दुुधको रकम भुक्तानी दिन बाँकी र छिटै दिने भाषण कृषि मन्त्री अधिकारीले सांसददेखि आफू हिड्ने हरेक कृषि कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् तर कहिलेसम्म र कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा भने ठोस् कुरा भने बोल्न सकेका छैनन् ।

कसरी बिग्रियो भुक्तानीको चक्र ?

दुधको भुक्तानी नपाउने सङ्कट अहिले देखिए पनि यसको जरा केही वर्ष अघिको कोभिड–१९ महामारीमा गाडिएको छ । जब देश लकडाउनमा गयो, सर्वसाधारणको दैनिकीसँगै उपभोग ढाँचामा पनि भारी परिवर्तन आयो ।

दूध, दही, घ्यू, चीज जस्ता दुग्धजन्य वस्तुको खपत बजारमा अचानक घट्यो । विद्यालय, होटेल, क्याफे, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्र बन्द भएपछि डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको सामग्री मौज्दातमा थन्किन थाल्यो ।

त्यही बेलादेखि सुरू भयो आर्थिक मन्दीको मार अनि केही व्यवसायीहरूले बिक्री नभएको र मौज्दात बढेको भन्दै किसानलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ पनि गर्न थाले तर किसानका लागि दूध रोक्ने कुनै विकल्प थिएन ।

गाईले दुध दिन छाड्दैन, न त गाईभैंसीको घाँस,भुस, पानीको आवश्यकता रोकिन्छ । किसान आफ्नो दैनिकीमा निरन्तर खटिन्थे तर त्यो पसिनाको मूल्य रोकिँदै गयो ।

महामारी सकिएपछि पनि समस्या चर्किन थाल्यो । कोभिडपछाडि मुलुकमा बेरोजगारीको दर उच्च भयो ।

गाउँघरका युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न थाले । गाउँमा बाँकी रहेका कृषक वृद्ध, महिला र थोरै युवा मात्रै रहे । उत्पादनमा लाग्ने जनशक्ति घट्दै जाँदा दुग्ध व्यवसाय थप सङ्कटतर्फ धकेलियो । खेतीपाती र पशुपालन परम्परागत तरिकाले अगाडि बढिरहे पनि बजारमा खपतको दर विस्तारै सामान्य हुँदै गर्दा पनि किसानले तिर्नुपर्ने भुक्तानी भने अझै रोकिएको छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालका अनुसार बजारमा दूधको खपत घट्नु र मौज्दात बढ्नु एउटा मुख्य समस्या भएकाे बताए ।

सरकारका तर्फबाट पटकपटक किसानप्रति सहानुभूति जनाउने भाषणहरू आएका छन् ।

कृषि मन्त्री अधिकारीले स्वयं स्वीकार गरेका छन् कि सरकारी डेरीमार्फत मात्रै ८० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ भने निजी डेरीहरूको जिम्मामा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी छ तर किसानलाई कहिले र कसरी तिर्ने भन्नेमा ठोस समयसीमा भने अझै तय गरिएको छैन ।

यसरी महामारीबाट सुरू भएको सङ्कट, त्यसपछिको मन्दी, जनशक्ति पलायन, बजार खपतमा गिरावट र व्यावसायिक गैरजिम्मेवारीको मिलनबिन्दुमा आएर यो भुक्तानी चक्र थुनिएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यको दाबी छ ।

उनले भने, “किसानको पसिनालाई बेवास्ता गरिँदै आएको यो चक्र अझै खुल्न सकेको छैन र त्यसको मूल्य किसानहरू आफ्नो घर चलाउन संघर्ष गर्दै तिईरहेका छन् ।”

महासचिव रामप्रसाद आचार्यले सरकारले तत्काल किसानको दुग्ध भुक्तानीमा देखिएको अव्यवस्था सुधार गरी समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनका अनुसार धेरै किसानहरू बिहान र बेलुकी गरेर चारदेखि पाँच लिटर दूध बिक्री गरेर दैनिक खर्च चलाउँदै आएका छन् तर समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको जीवन झन संकटमा परेको छ ।

संघका अनुसार हाल डेरी उद्योगमार्फत किसानले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन बाँकी छ । तीमध्ये निजी डेरीहरूले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई नदिएको महासचिव आचार्यले बताएका छन् ।

अर्को तर्फ दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० सालमा नौ प्रकारका दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरू आयात भइरहेकाले किसानको उत्पादन स्टकमै थन्किएको र समयमै भुक्तानी नपाएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव आचार्यले आंकलन छ ।

उनका अनुसार आयात निरन्तर भइरहेकाले किसानलाई झनै समस्यामा पारेको छ । महासचिव आचार्यको भनाइलाई भन्सार विभागको पछिल्ला तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ ।

तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा ‘डेरी प्रडक्ट’ शीर्षकमा मात्रै वार्षिक औसत २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नेपालले विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उक्त अवधिमा चिल्लो हटाइएको स्किम्ड मिल्क ८१ हजार रुपैयाँ बराबरमा आयात भएको छ ।

त्यसैगरी चिनी वा अन्य मिठास नथपिएको दूधको आयात ३ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रशोधित (जमाइएको वा नजमाइएको, चिनी मिलाइएको वा नमिलाइएको) दुग्ध पदार्थको आयात २ करोड ५५ लाख ५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

नौनी (बटर) ४ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरमा र घिउ १० लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरमा आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । डिडिसीका अनुसार हाल देशभर साढे ९ सय टन पाउडर दूध र ७ सय ६० टन बटर मौज्दात छ ।

सरकारले आयातमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको भनिएका धूलो तथा भुजुरी स्वरूपका दुग्धजन्य वस्तुहरूको पनि १ करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहालले भारतसँगको खुला सिमानाका कारण प्रतिबन्धित दुग्धजन्य वस्तुहरूको आयात नरोकिएको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा त गर्‍यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएन ।

“विचौलियाहरूले विदेशी दुग्धजन्य वस्तु सजिलै भित्राए बजारमा बिक्री गर्दैछन् । उत्पादन प्रशस्त भए पनि बिक्री नभएर किसान मर्कामा परेका छन्,”दाहालले भने ।

सधैँ सम्झौता, कार्यान्वयनको पाटो फितलो

सरकार र दुग्ध किसानबिच पटक–पटक सम्झौता भए पनि ती सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमै कमजोर देखिँदै आएका छन् । दुग्ध भुक्तानीको विषयमा किसानलाई आश्वासन मात्र बाँड्ने सरकारी अभ्यास नयाँ होइन ।

२०७९ सालदेखि सरू भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा २०८० सालको फागुन १९ गते तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले किसानसँग सम्झौता गरेका थिए । उक्त सहमतिअनुसार २०८० चैत २१ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएको थियो तर केही समयमै सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त सम्झौता कागजमै सीमित रह्यो ।

त्यसपछि बनेको सरकारमा कृषि मन्त्री बनेकी ज्वालाकुमारी साहले २०८१ साल असार १७ गते दुग्ध किसानसँग १० बुँदे सहमति गरिन् र साहको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिश्त ब्याजदरमा तल्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डिडिसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

डिडिसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड परिचालन गरी ३७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।

२०८१ साल असार ३१ गते रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेपछि उनले पद सम्हाल्नेबित्तिकै दुग्ध किसानको बक्यौता चाँडो भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सोही अनुसार उनले अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक पहल र लबिङ गरे । त्यसको परिणामस्वरूप २०८१ भदौ १७ गते दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न ६० करोड रुपैयाँ ऋण सर्तसहित स्वीकृत गरियो ।

विगतका घटनाक्रम हेर्दा दुग्ध किसानसँग गरिएका सरकारी सहमतिहरू व्यवहारमा लागू नभई केवल आश्वासनकै सीमामा सीमित हुने परिपाटी दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता किसानहरूबिच अझै कायमै छ तर विगतका अनुभव हेर्दा,दुग्ध किसानसँग गरिने सम्झौता कार्यान्वयनभन्दा आश्वासनका बोलीमै सीमित हुने क्रम दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता किसानहरूमा अझै कायमै रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

दुधको अर्थतन्त्र

नेपालको ग्रामीण जीवनशैली, कृषि प्रणाली र पारिवारिक जीविकोपार्जनसँग गासिएको छ दुध उत्पादन र पशुपालन ।

छोराछोरीको पढाइ खर्चदेखि दैनिक खर्चसम्म नेपाली किसानका लागि गाईभैंसीको दुध आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको छ ।

राजधानीदेखि गाउँसम्म दैनिक उपभोग हुने दुध र दुधजन्य पदार्थहरूको मागले देशको दुग्ध मूल्य श्रृङ्खलालाई निरन्तर गतिशील बनाइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय न केवल ग्रामीण आम्दानीको माध्यम बनेको छ, बरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै मेरुदण्डका रूपमा उदाएको छ ।

राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित यो क्षेत्रले कृषि उपार्जनमा ठुलो योगदान पु¥याउनुका साथै लाखौं कृषक परिवारको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।

‘कृषिगणना २०७८’ अनुसार, नेपालमा ३४ लाख ५ हजार अर्थात् ८२ प्रतिशत कृषक परिवार पशुपालनमा संलग्न छन् ।

पशुपालनले कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ (२४.०१५) हिस्सा ओगटेको छ, जसमा गाई र भैंसीको दुधको योगदान मात्र ४६.७८ प्रतिशत छ । पाँच लाखभन्दा बढी परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध व्यवसायमा संलग्न छन्, र दुई हजारभन्दा बढी दुग्ध सहकारी संस्थाहरू देशभर सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर दैनिक २ सयदेखि १५० हजार लिटर उत्पादन क्षमता भएका करिब ६ सय निजी डेरीहरू सञ्चालनमा छन् भने ७ ओटा पाउडर प्लान्टहरू क्रियाशील छन् ।

दुग्ध क्षेत्रमै करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी रहेको अनुमान गरिन्छ, जुन दुग्ध व्यवसायको आर्थिक महत्व दर्शाउने एक बलियो सूचक हो ।

हाल देशमा प्रतिव्यक्ति दुध उपलब्धता ८८ लिटर पुगेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम सिफारिस ८१ लिटरभन्दा माथि हो ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले मात्रै बार्षिक ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको दुध खरिद गर्दै दैनिक औसत ८० लाख रूपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

सरकारी, निजी तथा सहकारी डेरीहरूले संयुक्त रूपमा दैनिक करिब ६ करोड तथा वार्षिक २२ अर्बभन्दा बढी रकम ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरिरहेका छन् । दुग्ध क्षेत्रले करिब २० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्प वा कोभिड १९ जस्ता सङ्कटका बेला पनि निजी क्षेत्रले दुग्ध मूल्य श्रङ्खला जोगाएर विश्वासिलो साझेदारको भूमिका खेले पनि हाल त्यै समयको सङ्कट देखाएुर समस्याको सिर्जना गरेको महासचिव आर्चायले जानकारी दिए ।

हाल देशभर करिब ४२ लाख घरपरिवारले गाईभैंसी पालन गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷८० मा कुल २५ लाख ६६ हजार ६१४ मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको छ, जसको करिब १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक रूपमा सङ्कलन हुन्छ । ५० प्रतिशत दुध किसानकै घरमै खपत हुन्छ भने बाँकी ३३ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा कारोबार हुन्छ ।