काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनले विश्व समुदायलाई चुनौति दिइरहँदा, नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले यसको चरम प्रभाव भोगिरहेका छन् ।
सगरमाथा संवादमा नेपालले सार्वजनिक गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी) र पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनले नेपालको पेरिस सम्झौता प्रतिको प्रतिवद्धता र जलवायु संकटप्रति जवाफदेही दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
तेस्रो एनडिसी सरकारका सबै प्रकारका नीति रणनीतिलाई अपनत्व लिएर बनाइएको छ । यो बहुसरोकार छलफलको निष्कर्ष पनि हो । विश्वपरिवेशमा हेर्ने हो भने नेपालको तेस्रो एनडिसी विश्वमा एक्काइसौं र दक्षिण एशियामा पहिलो हो । धेरै देशले बनाउन बाँकी छ । तेस्रो एनडिसी र बिटिआरले नेपालको जलवायु प्रगति र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू उजागर गरेका छन् । यद्यपि अनुकुलन भन्दा न्युनिकरणमा अत्यधिक जोड, सङ्घीय ढाँचाको केन्द्रिकृत कार्यशैली, कागजमा सिमित समावेशी सहभागिताका कारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई कमजोर बनाएको छ ।
तेस्रो एनडिसीले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट शुन्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । २८ हजार ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ९५ प्रतिशत निजी र ९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी विद्युतीकरण, ३ सय किलोमिटर रेल सञ्जाल, सिमेन्ट उद्योगमा ७५ प्रतिशत क्लिङ्कर अनुपात, ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण र १० हजार हेक्टरमा बगैँचा बनाउने लगायत महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् ।
यी लक्ष्य प्राप्तिको अनुमानित लागत ७३ दशमलव ७४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ८५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान वा ऋणमा निर्भर छ । यस्तो उच्च वाह्य निर्भरताले दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता र स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी न्युनिकरणमा केन्द्रित छ, जबकि अनुकुलन र हानि–नोक्शानीका लागि २० प्रतिशत अर्थात १८ देखि २० अर्ब डलर मात्र छुट्याइएको छ ।
नेपाल विश्वको १० औँ जलवायु संवेदनशील मुलुक हो । गत वर्ष मात्रै थामे, मनाङ–मुस्ताङ र काठमाडांैमा बाढी,पहिरोजस्ता प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । यस्ता घटनाहरूले अनुकुलन र हानि–नोक्शानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ । तर न्युनिकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले जलवायु न्यायको सिद्धान्त कमजोर भएको छ ।
यो नीतिगत असन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अनुदानको प्रभावबाट प्रेरित छ । विकसित मुलुकहरू, जसले विश्वको ७० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् उनीहरु आजसम्म पनि सन् २००९ मा कोपनहेगनमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार जलवायु वित्तमा योगदान दिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई न्युनिकरणका परियोजनाहरू (जस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय यातायात) मा लगानी गर्न दबाब दिइन्छ, किनकि यी परियोजनाहरू अनुदान र लगानीका लागि आकर्षक मानिन्छन् ।
जलवायु अभियन्ता राजन थापाले जलवायु वित्तमा पारदर्शिता र स्थानीय अपनत्व अनिवार्य रहेकाे बताए । “यो असन्तुलनले नेपालको नीतिलाई छविको राजनीतिमा सिमित गरेको छ, जसले व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन कठिनाइ सिर्जना गर्छ । पहिलो बिटिआरले सन् १९९४ देखि २०२२ सम्मको उत्सर्जन र सन् २०५० सम्मको प्रक्षेपण समेटेर जलवायु जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । तेश्रो एनडिसीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना लागू गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ, जसले स्थान–विशेष जोखिमहरू (जस्तै, तराईमा बाढी, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ, र कर्णालीमा खडेरी) लाई सम्बोधन गर्नसक्छ । तर नीति निर्माण र बजेट निर्णय सङ्घीय सरकार, विशेषगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा केन्द्रित छ । स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त अधिकार, प्राविधिक क्षमता, र वित्तीय स्रोत प्रदान गरिएको छैन,” उनले भने ।
प्राक्टिकल एक्शन नेपालकी पूजा शर्माले तेस्रो एनडिसीमा उल्लेखित लक्ष्यहरू स्वभाविक भएकाे तर यसको सफल कार्यान्वयन अर्थात लक्ष्य प्राप्तीका लागि बहुसरोकारवालाले अपनत्व लिनु जरुरी रहेकाे बताइन् ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा जलवायु सल्लाहाकार विजय सिंहले तेस्रो एनडिसीले नयाँ लक्ष्य, नयाँ कार्य र नयाँ विषय लिएर आएको बताए । उनले भनेm”यो निर्माणमा धेरै क्षेत्र र पक्षको कडा मेहनत छ । नेपालको दोस्रो एनडिसी भन्दा स्पष्ट । यसमा नेपाल सरकारले के के काम, कसरी गर्ने भनी आफ्ना प्रतिवद्धता स्पष्ट गरेको छ ।”
जलवायु अभियन्ता राजन थाापाले समयमा नै तेस्रो एनडिसी सार्वजनिक भएकाले जलवायु कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्न सजिलो हुने बताए । उनले तेश्रो एनडिसी हरेक स्थानीय तहसम्म पुगेर छलफल गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्