काठमाडौं । सरकारले चालु खर्चको लागि ऋण परिचालन नगर्ने भएको छ ।
गत वर्ष चैतमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सरकारले चालु खर्चको लागि ऋण परिचालन नगरी छोटो समय अवधिका ट्रेजरी बिल्स जारी गर्ने भएको छ ।
हालसम्म सरकारले राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्दा ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । राजश्व र खर्चबिचको अन्तर पूरा गर्न मात्रै छोटा अवधिका ट्रेजरी बिल्स जारी गरिने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
प्रचलित व्याजदरभन्दा बढी प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा मात्र ऋण लिने र यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अवधि बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भनिएको छ । जुन एक वर्षभित्रमै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरु छनौट गरि विकास ऋणपत्र जारी गर्न आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
यसैगरी सरकारले एक वर्षभित्र जलवायु वित्तको परिचालन गरी यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन जलवायु वित्तको लागि उपयुक्त आयोजनाहरु छनौट गर्ने जनाइएकाे छ ।
सुधार कार्यायोजनामा आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्दा कुल, आन्तरिक ऋणलाई भन्दा त्यो वर्ष हुने भुक्तानीलाई घटाएर प्राप्त हुने खुद अंकलाई आधार लिइने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्