बजेट प्रतिको जनअपेक्षा

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ १५ गते नेपालकै मुख्य ठुला पार्टीहरूको झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य सरकारी निकायहरू व्यस्त छन् ।

सामान्यतया विभिन्न क्षेत्रसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरूको बजेटप्रतिको आशा क्षेत्रगत रूपमा फरक हुन सक्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट २०८२ वैशाख १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको जगमा बजेट निर्माण भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान संकुचन अन्त्य गरि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र व्यावसायिक वतावरण निर्माण गरि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

वितरणमुखी नहोस्

नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको विषय ‘सांसद विकास कोष’, ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमा’ समेटेर सांसदहरूको मन जित्ने कार्य विगतमा अर्थमन्त्रीले गरेको र्पान्छ । यस वर्ष पनि प्रत्येक सांसदलाई २१ करोड विनियोजन गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् ।
सांसद भनेका विकासका एजेन्ट नभइ विधायक हुन्, उनीहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु हो । संसदमा दर्ता भएका विधेयक बर्षौसम्म पनि ऐन नबन्ने, बिनाकारण लामो समयदेखि संसदीय समितिमा रोकिने गरेका प्रसस्त उदाहरण छन् ।

संसदहरूको ध्यान बजेटका नितिगत समस्यालाई समाधान गर्ने, कार्यान्वयनमा आउने कानुनी झन्झटहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ हुनुपर्ने हो तर आफूलाई विकासका मुख्य संवाहक सम्झने र बजेटमा अनावश्यक चासो देखाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सांसदको तजविजीमा चल्ने बजेटमा अनियमितता तथा सुशासनमा शंका रहेर सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ६ मा अन्तरिम आदेश मार्फत संसय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगायो ।

यसैगरि बढ्दो चिन्ताको विषय रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई औचित्यताको आधारमा वितरण गर्ने गरि पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता उमेरका आधारमा मात्र नभइ वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीले आँट गर्नुपर्दछ ।

फजुल खर्च रोक्ने

राजनीतिक तथा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सरकारले गर्ने विभिन्न नामका आर्थिक सहयोग बन्द गर्नु पर्दछ । सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन खरिद, अस्वभाविक मर्मत सम्भार खर्च, कार्यालय समयमा आयोजना हुने बैठकको भत्ता, उपलब्धी नहुने औचित्यहिन सरकारी भ्रमण आदेश, विभिन्न कार्यालयमा अतिरिक्त समय भत्ता कटौती, कार्यालय सञ्चालनमा हुने ठुलो खर्चको रूपमा रहेको ईन्धन खर्च कम गर्न सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउने जस्ता नीति बजेटमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

योजना छनौटमा लाभ लागत विश्लेषण

राजनीतिक पार्टीगत भागबण्डा उल्लेख्य हुँदा योजना छनौटमा राजनीतिक प्रभाव बढी देखिन्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूको ध्यान मतदाता रिझाउने लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी हुने हुँदा योजनाको लाभ लागत सम्बन्धमा अध्ययन कम हुन्छ । बजेट एक किसिमको लगानी हो र यसले सरोकारवालालाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्नु पर्दछ । त्यसैले बजेट राजनीतिक भन्दा पनि प्रतिफलसँग जोडिनु पर्दछ ।

आयोजनामा हुनसक्ने दोहोरो लगानी हटाउने – संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारकाबिच समन्वय अभाव र आफ्नो पहुँच वा उपस्थिति देखाउनका लागि एकै खाले वा एउटै आयोजनामा लगानी दोहोरिन सक्दछ, यसले स्रोतको क्षयीकरण मात्र गर्दछ । त्यसैले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले गर्ने लगानी क्षमताका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारले एक करोडसम्म, प्रदेश सरकारले पाँच करोड सम्म र संघीय सरकारले पाँच करोड माथिका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्ने नीति बनाइनु पर्दछ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने

बाह्य स्थिति मजबुत बन्दै गइरहेको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ । समष्टिगत मागमा आएको संकुचनका कारण लगानी बढ्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगार, समष्टिगत मागमा वृद्धि गर्न सकेमा त्यसले लगानी बढाउन कर्जाको माग बढ्न सक्छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

रोजगारी वृद्धि

देशमा अवसरहरू खुम्चिँदा रोजगारीको लागि विदेशिनेको लर्को लागेको छ । तथ्याङ्क विभागको सर्वेक्षणले बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाए पनि यो दर निकै धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय केवल उत्पादन एवं आर्थिक वृद्धिसँग मात्र जोडिएको छैन, यसले अहिले विद्यमान चरम निराशाको अन्त्य गरि शान्तिपूर्ण र स्थिर समाजको आधार निर्माण गर्दछ । सिप विकास, स्वरोजगार प्रवद्र्धन उद्यमशिलताको विकास, श्रममुखि पूर्वाधार निर्माण, श्रमको सम्मान एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट दिई लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटले लिनुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भन्दा उल्लेखित नीतिका अतिरिक्त समाजमा विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्रको उपयोगमा प्राज्ञिक व्यक्तिको बहिर्गमन रोक्न सक्ने, बजेट कार्यान्वयनमा कथनी र करनीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।