काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी काण्डमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश सदर गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आज सो आदेश सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको हो।
उक्त मुद्दामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीमाथिको थुनासम्बन्धी आदेश पनि सदर भएको छ। जोशीको पक्षबाट पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो, जसको सुनुवाइ शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।
यसअघि गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछाने र जोशीलाई संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सो भन्दा अगाडि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्