काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै डाँगीले जलविद्युत क्षेत्रले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोर्याउन सक्ने भएकाले बजेट छरिएर होइन, लक्षित रूपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्णय भइसकेकाले बजेट त्यसैअनुसार आउनुको विकल्प छैन ।
“मन्त्रिपरिषद्ले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको हो,” डाँगीले भने, “त्यो निर्णय गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पूर्वाधार समितिका सभापति थिए, जो पूर्व उर्जामन्त्री पनि हुन् । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ । त्यसैले बजेट पनि राम्रै आउने आशा गर्न सकिन्छ ।”
डाँगीले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई समृद्धिको तीन खम्बा माने पनि तत्कालका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र जलविद्युत भएको बताए । “अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत सबैभन्दा प्राथमिकता हुनुपर्छ,” उनले भने, “छरिएको बजेटबाट परिणाम नदेखिने भएकाले केन्द्रित बजेट आउनुपर्छ ।”
उनका अनुसार सन् २००० तिर देशको विद्युत उत्पादन क्षमता २५४ मेगावाट थियो भने हाल ३५०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । “२५ वर्षमा निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,”उनले भने, “सरकारले यसलाई उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।”
हाल ९१ जलविद्युत आयोजना सूचीकरण भइसकेका छन् भने ५५ वटा परियोजना सेयर निष्काशन प्रक्रियामा छन् । ६० देखि ६५ लाख डिम्याट खातामा जलविद्युत क्षेत्रकै सेयर लगानीकर्ताको उपस्थिति छ । यसले जलविद्युत क्षेत्रको विस्तारसँगै समस्याहरु पनि गहिरिँदै गएको डाँगीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार २०२९ सालको वन ऐन अहिले पनि लागू हुँदा जलविद्युत विकासमा अप्ठ्यारो आएको छ । “त्यो समयमा वन क्षेत्र ३२ प्रतिशत थियो, अहिले ४७ प्रतिशत पुगेको छ,” डाँगीले भने, “पुरानो ऐनका कारण विकासका काममा वनले बाधा पुर्याइरहेको छ । त्यसैले ऐन, नियम र कार्यविधि अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।”
डाँगीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रशारण लाइनमा पनि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । “१० हजार मेगावाट बराबरको पिपिए भइसकेको छ, त्यसलाई प्रवाह गर्न प्रशारण लाइन चाहिन्छ,” उनले भने, “प्रशारण लाइनमा फोकस नगरी उत्पादनको कुनै अर्थ रहँदैन ।”
उनले विद्यमान विद्युत ऐन २०४९ अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत परिवर्तन हुँदा ऊर्जा उत्पादक प्रभावित हुने बताएका छन् । “१ प्रतिशत भन्सारको सुविधा हटाइने काम हुँदै आएको छ,” उनले भने, “यसले निजी लगानीकर्तामा निराशा बढाएको छ ।”
डाँगीले सरकारसँग ऊर्जा विकासको लक्ष्य भेट्न आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन् । “१४ मन्त्रालय, ३५ विभाग, २०० टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “यदि सरकारले चाहे एकद्वार प्रणाली सम्भव छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा संयन्त्र बनाएर सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।”
उनले सरकारले लिएको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार र नीति निर्माणमा स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्