काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राज्यको समग्र सामर्थ्य वृद्धि गर्न १५ बुँदे सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू आर्थिक, संरचनागत र नीतिगत सुधारमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने दिशामा लक्षित छन्।
पोखरेलले उल्लेख गरेका सुझावहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिक रूपान्तरणदेखि लिएर, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, भन्सार नीतिमा सुधार, कृषि तथा पर्यटन प्रवर्धन र व्यवसायमा डिजिटल प्रणालीको विस्तारसम्मका विषय समेटिएका छन्।
उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन विशेष योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। “अनौपचारिक क्षेत्रलाई कालोधन ठानेर मात्र होइन, त्यसलाई उत्पादनशील बनाउने रणनीति आवश्यक छ,” पोखरेलले भने ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आँट देखाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई आम्दानीको दिगो स्राेत बनाउनेतर्फ नीति परिवर्तनको माग गरेका छन्। यस्तै, निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग तथा रणनीतिक जमिनको व्यवस्थापन गर्न पनि उनले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
पोखरेलले भन्सार व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै आयातित कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कर छुट दिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने, भन्सार दर साँचो मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने र न्युन बीजकीकरणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतीय पर्यटकप्रति लक्षित सुझावमा उनले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगदको सीमा वृद्धि गर्न र ल्याइने सवारीसाधनलाई सीमाबाटै रोड पर्मिट दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा अनुदानको पहुँच साना किसानसम्म पुर्याउनुपर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। साथै, स्टार्टअप योजनालाई वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा केन्द्रित गर्दै पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
पोखरेलले भारतीय फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने, सबै आयात निर्यात वस्तुमा व्राण्डिङ र लेबलिङ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रमुख शहरहरूमा दर्ता भएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको सम्भावना पहिचान गर्दै मास टुरिजम प्रवर्धन गर्न संरक्षण क्षेत्रको जमिनलाई निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्