स्थापना कालदेखि नै त्रुटि रहेको बागमती प्रदेशको पाउडर प्लान्ट, निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले ‘मिल्क होलिडे’ अन्त्य गर्ने र किसानको दूध उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरू गरेको पाउडर प्लान्ट हाल अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० न्यूरेनीको सिसौघारीमा निर्माणाधीन उक्त प्लान्ट डेढ वर्षदेखि परीक्षणमै सीमित छ ।

२०७७ पुस १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्लान्टको शिलान्यास गरेका थिए ।

सुरुवाती योजनाअनुसार एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी दूध सङ्कलन, प्रशोधन र पाउडर उत्पादन सुरू गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सोही अनुसार रु.४१ करोड २२ लाखको लागतमा इजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

प्लान्टबाट दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गरी ५ मेट्रिक टन धुलो दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ८० जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर प्रारम्भिक चरणमै विस्तृत अध्ययन तथा स्पष्ट मोडालिटी तयार नगरेकाले प्लान्ट परीक्षणकै चरणमा सीमित भएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्लान्टलाई गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका उपभोक्ता लक्षित बनाउने योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । निर्माण प्रारम्भ भएको यता प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पाँच पटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ ।

दावा दोर्जे लामाको नेतृत्वमा प्लान्ट स्थापनाको निर्णय भएको थियो भने त्यसयता चन्द्र लामा, बसुन्धरा हुमागाईं, डा। राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र हालका मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

हरेक मन्त्रीले कारखानालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि प्लान्टको स्थायी सञ्चालन अझै अनिश्चित छ ।

मन्त्री परिवर्तनसँगै आशाका स्वरहरू उठ्ने, बैठकहरू बस्ने, अध्ययन समिति गठन हुने क्रम त दोहोरिन्छ तर निष्कर्ष कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन । हालका मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले पनि प्लान्ट सञ्चालन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए तापनि ठोस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

कृषकको हितमा महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको यो परियोजना नेतृत्वको अस्थिरता र स्पष्ट मोडालिटी अभावकै कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेको यो पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व र कार्यान्वयन इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको देखिन्छ ।

निर्माणदेखि त्रुटि नै त्रुटि

दुग्ध विकास संस्थानमार्फत सञ्चालित पाउडर दूध उद्योग स्थापना प्रक्रियामा देखिएका प्रशासकीय लापरवाही, नियमन कमजोरी र पूर्वतयारीको अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा अलपत्र परेको पाइएको छ ।

बागमती प्रदेशको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ का अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ बमोजिम लागत अनुमान स्पेसिफिकेसनको अधीनमा तयार गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि रु.४२ करोड ६१ लाख ३३ हजारको लागत अनुमान तय गर्दा कन्टिन्जेन्सी र वर्किङ्ग क्यापिटलबाहेक अन्य कुनै प्रमाण संलग्न गरिएको थिएन ।

यसैगरी, भारतबाट ल्याइएका उपकरणहरू जसमा बोइलर, वाटर सफ्टेनिङ प्लान्ट,चिस्यान प्रणाली, एमा कम्प्रेसर, युटिलिटी सेवा र इटिपी प्लान्टका लागि रु. ३५ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिए पनि त्यसको आधार स्पष्ट हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यतिमात्रा नभएर ठेक्का सम्झौता गरी माटो परीक्षण गरिएकोमा ग्यास फेला परेपछि निर्माण स्थल र डिजाइन परिवर्तन गरियो ।

पूर्व स्वीकृति बिना निर्माण स्थल निर्धारण गरिएको हुँदा रु. ६ करोड १० लाख ५३ हजार बराबरको भेरिएसन थपिएको हो ।

सुरुमा रु. ४१ करोड २२ लाख ७१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा १४.८१ प्रतिशत लागत थपिएर संशोधित सम्झौता रकम रु। ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार पुगेको र हालसम्म रु.४७ करोड २५ लाख ६० हजार भुक्तानी भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्योग सञ्चालित गरिएको भए पनि भवनको संरचना साँघुरो हुँदा आवश्यक मेसिन उपकरण जडान गर्न अप्ठेरो परेको छ ।

१ र ५ किलोग्राम प्याकिङ गर्ने मेसिनहरू स्थान अभावका कारण जडान हुन सकेका छैनन् ।

मौज्दात नौनी घ्यू र धुलो दूध भण्डारण गर्ने उपयुक्त स्थानको अभाव रहेको छ । ट्याङ्की र प्याकेजिङ उपकरण जडान भइसकेको छैन भने दूध आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा धुलो दुध खुद्रा बिक्रीसमेत हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

यति मात्र होइन उद्योग स्थापनाअघि सञ्चालन मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्नेमा उद्योग स्थापना भएपछि मात्र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

बोर्डले सामुदायिक, निजी,सहकारी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित वार्षिक रु.३ करोड ८ लाख सञ्चालन लागत हुने र रु.८ करोड आम्दानी हुने अनुमानसहितको कार्यविधि मस्यौदा गरे पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्माण तथा अनुगमन प्रणाली निर्माण नगरिएको पुष्टि भएको छ ।

पूर्व तयारी बिना गरिएको लागत अनुमान, निर्माण स्थल निर्धारण, सञ्चालन मोडालिटीको ढिलो तयारी, संरचनागत कमजोरी र नियमन प्रणालीको अभावले गर्दा बहुप्रतीक्षित पाउडर प्लान्ट अलपत्र परेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

दुई अध्ययन समिति गठन, निजी क्षेत्रले चलाउन नसक्ने निष्कर्ष

धुलो दूध उत्पादनका लागि निर्माण गरिएको बागमती प्रदेशको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने मोडालिटी तयार गर्न प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले दुईवटा अध्ययन समिति गठन गरेका छन् तर अहिलेसम्म प्लान्ट सञ्चालनको ठोस मोडालिटी बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक २७ गते ‘दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी अध्ययन समिति–२०८१’ गठन गरेको थियो ।

उक्त समिति प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको हो ।

श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमार्फत प्लान्ट सञ्चालन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले नै उक्त प्लान्टको सञ्चालन जिम्मा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

“प्रदेशले निर्माण गरेको पाउडर प्लान्ट घाटाको प्लान्ट हो । यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिएर उनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । हामीले पनि त्यही सुझाव दिएका छौँ,” उनले टक्सार न्युजसँग भने ।

उनका अनुसार प्लान्ट निर्माणको उद्देश्य किसानले दूध बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने हो तर हालसम्म प्लान्टले नियमित रूपमा सञ्चालन पाउन सकेको छैन ।

दुग्ध विकास बोर्डमार्फत फेरि अर्को अध्ययन समिति गठन गरिएको छ, जसको संयोजक प्राविधिक विज्ञ डा।शंकर उपाध्याय रहेका छन् । उक्त समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार हाल उक्त समिति अध्ययनको क्रममा छ र उसले वित्तीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

श्रेष्ठले आफूहरूले तयार पारेको निष्कर्ष र डा.उपाध्याय नेतृत्वको समितिको सुझावलाई समेटेर अन्तिम सञ्चालन मोडालिटी तय गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको प्लान्टलाई ठोस कार्ययोजनासहित सञ्चालनमा ल्याउन ढिला गर्नु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

यसबिच, प्लान्टमा जडान गरिएका मेसिनरी सामग्री बिग्रने जोखिम देखेर प्रदेश सरकारको दुग्ध विकास आयोजनाले २०८० माघमा दुग्ध विकास संस्थान ९डिडिसी० सँग अस्थायी रूपमा प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो ।

यसअघि पनि २०८० मंसिर १४ गते प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार डिडिसीले हेटौंडा आयोजनामा सङ्कलन भएको दूध ट्याङ्करमार्फत ल्याएर पाउडर उत्पादन गरिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दासमेत प्लान्ट सञ्चालनको जिम्मा संघलाई नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

उनका अनुसार संघ अन्तर्गत देशभर २ हजारभन्दा बढी दुग्ध सहकारी संस्था छन्, जसका आधारमा संघले सजिलै प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । “डिडिसीले अहिले पनि देशभरका दुग्ध किसानको पैसा तिर्न सकेको छैन,” उनले भने, “त्यसैले पाउडर प्लान्टको जिम्मा संघलाई दिइएको खण्डमा अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने थियो ।”

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य श्रेष्ठका अनुसार हाल डिडिसीको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको प्लान्ट भविष्यमा पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । “केही वर्ष डिडिसीको साथ लिएर मात्र अघि बढ्ने र त्यसपछि पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा ल्याउने हाम्रो सुझाव हो,” उनले भने ।