काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अदालतको आदेश कानुनी रूपमा पालना गर्न बाध्य भए पनि रास्वपाले त्यसलाई ‘विवेकविरुद्ध’ र ‘अन्यायपूर्ण’ ठहर गरेको जनाएको छ।
“मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सार्थक सम्बोधन नभएको, सीमित विषयको सुनुवाइमा मुद्दाको गुणदोषमै प्रवेश गरेर प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ विपरीत प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार थोपारिएको, र सर्वोच्चबाटै पूर्वमा स्थापित नजिरहरूलाई बेवास्ता गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ,”विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपाले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकी मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन गर्दै दलीय आबद्धताका आधारमा विभेद गरेको आरोप पनि लगाएको छ। पार्टीले लामिछानेले संगठित अपराध नगरेको, बरु राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित ढंगले अपराध गरिरहेको धारणा आम जनतामा बलियो हुँदै गएको दाबी गरेको छ।
“दलतन्त्रको दोहन, राज्य संयन्त्रको अस्त्रीकरण र प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान” सुरू गर्ने निर्णय गर्दै त्यस अभियानको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबिच रास्वपाले गृहमन्त्री र उनको सचिवालयलाई ‘भिजिट भिसा’ को नाममा मानव तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप दोहोर्याएको छ। पार्टीले गृहमन्त्रीले यथाशीघ्र पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ। त्यसका लागि पार्टीको संसदीय दललाई आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
पार्टी सहमहामन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठले सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् भने केन्द्रीय सदस्य अनिल केशरी शाहले केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। दुवै राजीनामा केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत भएको जनाइएको छ।
रास्वपाले आफ्नो तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा तथा प्रवाससम्म विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्