काठमाडौँ। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उचित व्यवस्थापन र निकासीबाट राज्यले ठूलो आर्थिक फाइदा लिन सक्ने दाबी गरेका छन्।
उनले हालसम्म बजेट तथा नीतिमा ती स्रोतको समुचित व्यवस्थापन र निर्यातलाई प्राथमिकता नदिँदा राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
“हामीसँग पर्याप्त स्रोत छन्, तर सरकारले तिनको उपयोग गर्न सकेको छैन,” न्यौपानेले भने, “यदि वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गरेर निकासीको नीति ल्याइयो भने राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व आर्जन गर्न सक्छ।” उनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निर्यात नीतिगत स्पष्टता अभावमा ठप्प भएको र यसले रोजगारदेखि आर्थिक चक्रमा असर पारेको बताए।
न्यौपानेका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा समयमै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा बर्खायाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता स्रोत बगेर जानुका साथै जोखिम समेत बढ्ने गरेको छ। “बर्खाअघि नै योजना अनुसार खोला तथा नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ,” उनले भने, “यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर समयमै तयारी गर्नुपर्छ।”
उनले हाल क्रसर तथा खानी व्यवसाय नविकरण प्रक्रिया अलमलमा परेका कारण व्यवसायी अन्योलमा परेको र सरकारले अनिर्णयको अवस्था कायम राख्नुले लगानी जोखिममा परेको बताए। “कानुनले अनुमति दिँदासमेत प्रशासनिक निकायहरू निर्णय लिन आनाकानी गर्दा व्यवसाय ठप्प हुन पुगेका छन्,” न्यौपानेले भने ।
उनका अनुसार उद्योग चल्न दिएमा राज्यले कर उठाउन सक्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र निर्माण क्षेत्रको माग पनि पूरा हुन्छ। “हामी कर तिर्न तयार छौं, तर व्यवसाय चल्न दिइएन भने रोजगारी, कर, सबैतिर असर पर्छ,”उनले भने।
सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता स्रोतको प्रयोग र निर्यातलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा न्यौपानेले जोड दिएका छन्। उनले अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायी पलायनको स्थितिमा पुगेको र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको बताए। न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्